मुंबई । कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असली, तरी तिचा प्रभाव अजूनही आहे. दुसरीकडे आता डेल्टा प्लसच देखील पाय पसरवत असल्याचं चित्र आहे आणि याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात होणाऱ्या राजकीय सभांना आवर घालण्याची सूचना मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला केली आहे. तुम्हाला हे जमत नसेल, तर आम्हाला सांगा, असा इशाराही न्यायालयानं राज्य सरकारला दिला आहे.कोविडच्या नियमांचं उल्लंघन होत असताना राज्य सरकार काहीच का हालचाली करत नाही, असा प्रश्न न्यायालयानं उपस्थित केला आहे.
नवी मुंबई विमानतळाच्या नामकरणाच्या मुद्द्यावरून झालेलं आंदोलन असो किंवा इतर राजकीय आंदोलनं असोत, राज्य सरकारनं कुठल्या आंदोलनाला परवानगी देता कामा नये, असं कोर्टानं म्हटलंय. जर राज्य सरकारच्या परवानगीविना आंदोलनं होत असतील, तर त्यांना आवर घालण्यासाठी सरकारनं काय केलं ते सांगावं, असं देखील कोर्टाकडून सुनावण्यात आलं आहे.
राज्यात कोरोनाच्या नियमांचं पालन होतय की नाही हे पाहणे राज्य सरकारचे काम आहे राज्य सरकारला जर ही जबाबदारी पार पाडता येत नसेल, तर आम्हाला सांगा. मग पुढे काय करायचं ते आम्ही बघू, या शब्दात मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्या. जी.एस. कुलकर्णी यांच्या पीठानं सरकारला इशारा दिला. बेकायदेशीर राजकीय सभा आणि कार्यक्रमांना रोखण्यासाठी राज्य सरकारने त्यांच्याकडे असणाऱ्या सर्व यंत्रणांना कार्यरत करावं, असा सल्ला न्यायालयानं राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी यांना दिला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
