मुंबई | गेल्या काही दिवसांपासून कर्मचाऱ्यांनी राज्यात विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी संपावर गेले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर अद्यापही तोडगा निघालेला नाही. हे प्रकरण उच्च न्यायालयासमोर आहे. याबाबत योग्य तो निर्णय उच्च न्यायालय देईल, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आज (१५ नोव्हेंबर) माध्यमांशी बोलताना केले आहे. “मी कामगारांना सांगितले आहे की हा प्रश्न चर्चा करुनच सुटणार आहे. न्यायालयाने जे आदेश दिले आहेत त्याचे आम्ही पालन करु. मी कर्मचाऱ्यांना अनेक दिवस सांगत आहे की कामावर या आणि आपण चर्चा करु,” असे अनिल परब म्हणाले.
तसेच प्रत्येकाला आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. आम्ही न्यायालायत आमची बाजू मांडली असून आता उच्च न्यायालच जो येईल. तो सर्वांना बंधनकारक असणार आहे. तसेच कर्माचाऱ्यांना आम्ही वारंवार सांगितले की, प्रश्न चर्चा करून सुटणार नाही. यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचं आपण पालन करू. आणि न्यायालय योग्य तोच निर्णय घेईल,” असा विश्वास देखील परबांनी बोलताना सांगितलं. “सर्वांचा निदर्शन करण्याचा अधिकार आहे. परंतु न्यायालयासमोर आत्मदहन करण्याची धमकी देणे योग्य नाही. तसेच कर्मचाऱ्यांनी न्याय योग्य पद्धतीनं मागायला हावा,” असा सल्लाही परबांनी कर्मचाऱ्यांना दिला आहे.
कर्मचाऱ्यांचा संप मोडून काढण्यासाठी एसटी महामंडळानं निलंबनाची कारवाई सुरूच ठेवली आहे. महामंडळानं गेल्या दोन दिवसांत अजून १२५ कर्मचाऱ्यांचं निलंबन केले असून आतापर्यंत एकूण २ हजार १७८ असे कर्मचाऱ्यांचं निलंबन झाले आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांनी सर्वसामान्य नागरिकांचा विचार करावा, असे परब म्हणालं
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
