मुंबई | माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या लेटरबॉम्बनंतरही ठाकरे सरकार विरोधकांच्या मागणीकडे लक्ष देत नसल्याचा आरोप करत भाजप नेते आता राजभवनात पोहोचले आहेत. राज्यातल्या भाजप नेत्यांचं शिष्टमंडळ आज (२४ मार्च) राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भेटीसाठी गेले आहे.
राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न तसंच गेल्या काही दिवसांतील घटनांकडे राज्यपालांचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न भाजप नेत्यांकडून करण्यात येणार आहे. परमबीर सिंह यांचा लेटरबॉम्ब आणि फोन टॅपिंग अहवालावरुन भाजपने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या सगळ्या संदर्भात राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांकडून अहवाल मागवावा आणि तो राष्ट्रपतींना पाठवावा अशी मागणी भाजपकडून करण्यात आलीय. भाजपच्या शिष्टमंडळात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील, आशीष शेलार, सुधीर मुनगंटीवार यांचा समावेश आहे.
विरोधकांकडून गृहमंत्र्याच्या राजीनाम्याची मागणी होत असताना दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत शरद पवार यांनी त्याबाबतचा निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे असल्याचं सांगितलं होतं. मुख्यमंत्रीच याबाबतचा निर्णय घेतील असे सांगितले होते. गृहमंत्र्यांवरील आरोप गंभीर आहेत. परमबीर सिंग यांनी १०० कोटींच्या वसुलीचा आरोप केला होता. पण त्याबाबत पैसा कसा गोळा केला जातो, याची माहिती त्यांनी दिलेली नाही. दरम्यान, शरद पवार यांना चुकीची माहिती दिली होती. त्यांच्या तोंडून चुकीची माहिती वदवून घेतली गेली. अनिल देशमुखांचा पाठिशी घालण्याचा शरद पवार यांचा प्रयत्न फसला आहे, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं.
काय होता परमबीर सिंग यांचा आरोप?
नुकत्याच मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरुन पायउतार झालेल्या परमबीर सिंह यांनी थेट राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप करत संपूर्ण महाराष्ट्राच्या राजकारणाला हादरवून सोडले आहे. गुन्हे अन्वेषण विभागाचे तत्कालीन प्रभारी सचिन वाझे यांना गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आपल्या ज्ञानेश्वरी या शासकीय निवासस्थानी गेल्या काही महिन्यांत वारंवार बोलावून घेतले. फेब्रुवारीच्या दरम्यान या भेटी गृहमंत्री आणि वाझे यांच्यात झाल्या.
या भेटीत अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे यांना वसुली करण्याचे टार्गेट दिले होते. दर महिन्याला किमान १०० कोटी रुपये वसूल करुन द्यावेत असे देशमुखांनी वाझेंना सांगितले होते. असे मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात परमबीर सिंह यांनी म्हटले आहे. मुंबईतील १७५० बार आणि रेस्टॉरंटकडून प्रत्येकी २ ते ३ लाख रुपये वसूल करण्याचे आदेश गृहमंत्र्यांनी वाझे यांना दिले असल्याचे, या पत्रात परमबीर सिंह यांनी म्हटले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
