मुंबई | मृत्यूपश्चात शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना १० लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर करून भाजपा सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. नव्या पेन्शन योजनेला शासकीय कर्मचाऱ्यांचा विरोध असून सरकारचा निषेध करण्यासाठी जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने २ ऑक्टोबर गांधी जयंती दिनी मुंबईतील आझाद मैदानात येथे सकाळी १० वाजता आत्मक्लेश आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जुनी पेन्शन योजनेची मागणी करत रस्त्यावर उतरू पाहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन दिंडीचा धसका घेतल्यानेच सरकारने हा निर्णय जाहीर केल्याची प्रतिक्रिया जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर यांनी व्यक्त केली आहे. यावेळी संघटनेचे राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर म्हणाले की, नव्या पेन्शन योजनेत स्पष्टता नाही. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याची तरतूद नाही. आजही हजारो मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांची कुटुंब वाऱ्यावर आहेत. नव्या पेन्शन योजनेत सरकार शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कापणारी रक्कम आणि सरकारची रक्कम शेअर मार्केटमध्ये गुंतवत आहेत. अर्थात हजारो कोटी रुपये उद्योगपतींना वापरण्यास देत आहे. या योजनेविरोधात सातत्याने आंदोलने केली. सर्व विरोधी पक्ष, आमदार, मंत्री यांना निवेदने दिली. मात्र प्रश्न सुटलेला नाही. त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांवर आत्मक्लेश आंदोलनाची वेळ आली आहे. यापुढील सर्व आंदोलन गांधीगिरी पद्धतीने करणार असल्याचेही संघटनेचे वितेश खांडेकर यांनी सांगितले.
नव्या पेन्शन योजनेला विरोध का?
– केंद्र सरकारच्या सूचनेवरून महाराष्ट्रात २००५ साली नवी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली. मात्र केंद्र सरकारने २००९ साली योजनेत जे महत्त्वाचे बदल केले, ते महाराष्ट्र शासनाचे अद्याप केलेले नाहीत.
-उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान अशा विविध राज्यांत नव्या बदलांसह पेन्शन योजना लागू केलेली आहे. मात्र महाराष्ट्र सरकारने अद्याप नवे बदल केलेले नाहीत.
– राज्य शासनातील शिक्षकांच्या पेन्शन कपातीबाबत कोणतेही आकडेवारी किंवा स्पष्टता सरकारकडे नाही.
– जुनी पेन्शन योजना लागू असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या पत्नीला मिळणारे निवृत्ती वेतन, विकलांग मुलगा-मुलीस मिळणारे कुटुंब निवृत्ती वेतन, ग्रॅज्युईटी (उपदान) ७ लाखांच्या मर्यादेत, अंशराशीकरण, भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा असलेली संपूर्ण रक्कम नव्या पेन्शन योजनेतील कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला मिळणार नाही.
-सेवेत असताना कर्मचाऱ्याला अपंगत्त्व आल्यास जुन्या पेन्शन योजनेत मिळणारे लाभही नव्या पेन्शन योजनेत सामील केलेले नाहीत.
जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने ठाण्यापासून आझाद मैदानापर्यंत २ व ३ ऑक्टोबर रोजी पेन्शन दिंडी काढण्यासाठी परवानगी मिळावी म्हणून गेल्या दोन महिन्यांपासून पोलिसांकडे रितसर अर्ज केला होता. मात्र आधी परवानगी देणाऱ्या पोलिसांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे कारण देत मोर्चाला चार दिवस शिल्लक असताना परवानगी नाकारली. पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानंतर सरकारनेही घाईघाईत शनिवारी १० लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला. याचाच अर्थ सरकार हे आंदोलन दडपू पाहत आहे, हे स्पष्ट झाले आहे.
पेन्शन दिंडीत ४८ हजारांहून अधिक शासकीय कर्मचारी सामील होणार होते. त्याचाच धसका सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे सरकारला सुबुद्धी मिळावी आणि त्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, यासाठी हजारो शासकीय कर्मचारी मंगळवारी आझाद मैदानात आत्मक्लेश आंदोलनास बसतील असे संघटनेकडून सांगण्यात आले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
