मुंबई | पदोन्नतीतील आरक्षण एकाएकी रद्द करण्याच्या ठाकरे सरकारच्या निर्णयानंतर अनेक नेत्यांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. तर आता ठाकरे सरकारमधील सहकारी पक्ष असलेला काँग्रेसच राज्य सरकारच्या या निर्णयावर प्रचंड नाराज असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
“पदोन्नतीतील आरक्षण कायम राहिले पाहिजे या मुद्यावर काँग्रेस पक्ष ठाम असून या प्रकरणी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करणारा ७ मे चा शासन निर्णय रद्द करायला भाग पाडू”, अशी ग्वाही आज (२५ मे) महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली आहे. पदोन्नतीतील आरक्षण या विषयावर राज्यभरातील अधिकारी-कर्मचारी संघटना, विविध सामाजिक संघटना आणि लोकप्रतिनिधींसोबत झालेल्या ऑनलाईन चर्चेनंतर माध्यमांशी बोलताना पटोले यांनी ही भूमिका मांडली.
शासन निर्णय म्हणजे कायदा नव्हे !
नाना पटोले यावेळी म्हणाले कि, “७ मेचा निर्णय हा असंवैधानिक आहे. शासन निर्णय म्हणजे कायदा नव्हे. शासन निर्णय काढून संविधानाने दिलेले आरक्षण रद्द कसे करता येईल? असा प्रश्न उपस्थित करत पदोन्नतीतील आरक्षण कायम ठेवण्याविषयी आपण मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार असून सरकारने अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, भटके, विमुक्त व इतर मागासवर्गीय यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत कायमस्वरूपी धोरण करावे” असे नाना पटोले यांनी यावेळी सांगितले आहे.
हा निर्णय बेकायदेशीर !
काँग्रेस नेते आणि ऊर्जामंत्री नितीन राऊत याविषयी बोलताना असे म्हणाले कि, “पदोन्नतीतील आरक्षण प्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे आम्ही बैठकीची वेळ मागितली आहे. लवकरच त्यांची भेट घेऊन चर्चा करू. या विषयावरील फाईलही मुख्यमंत्र्यांकडे येत्या १-२ दिवसात जाईल. या विषयावर सकारात्मक निर्णय होईल अशी अपेक्षा आहे.राज्य मंत्रीमंडळाच्या उपसमितीला विश्वासात न घेताच पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्यात आले. हा निर्णय बेकायदेशीर असून हे चुकीचे आहे”, असा आरोपही यावेळी नितीन राऊत यांनी केला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
