HW News Marathi
महाराष्ट्र

भीमा-कोरेगाव येथील विजय स्तंभाच्या जागेचा ताबा राज्य सरकारकडे

मुंबई | भीमा-कोरेगाव येथील विजय स्तंभाच्या जागेचा ताबा राज्य सरकारकडे देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हा ताबा १२ जानेवारीपर्यंत राज्य सरकारकडे असणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. विजय स्तंभाच्या जागी ३० डिसेंबर ते २ जानेवारीपर्यंत सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी हायकोर्टात अर्ज दाखल केला होता.

कोरेगाव भीमा येथील ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या विजय स्तंभास ३० डिसेंबर ते २ जानेवारी दरम्यान हजारोंच्या संख्येने नागरिक भेट देणार आहेत. त्यामुळे या पूर्वनियोजित कार्यक्रमाची तयारी करण्यासाठी विजय स्तंभ परिसराच्या जागेचा ताबा मिळण्याबाबत अर्ज पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला. कार्यक्रम पार पाडल्यानंतर ताब्यात घेण्यात आलेली जागा पुन्हा होती तशी करुन देण्यात येणार असल्याची हमी राज्य सरकारच्यावतीने देण्यात आली. ही विनंती मान्य करत न्या. बी.पी. कोलाबावाला यांच्या खंडपीठाने ही जागा राज्य सरकारकडे सोपवली आहे.

गतवर्षी याच ठिकाणी भीमा कोरेगाव परिसराजवळ झालेल्या दंगलीच्या हिंसाचाराचे पडसाद मुंबईसह राज्यभरात उसळले होते. त्यामुळे तशी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने यंदाचा हा संपूर्ण कार्यक्रम आपल्या नियोजनात पार पाडण्याचे ठरवले आहे.

 

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

आता तर खेळ सुरु झाला आहे, अर्णब गोस्वामींचा मुख्यमंत्र्याना इशारा

News Desk

गारपिठीमुळे पिकांप्रमाणे शेतकऱ्यांची घरही कोसळली

News Desk

“पवारसाहेब, मुख्यमंत्री अन् आमचं नेते ‘या’ लढाईत माझ्या पाठिशी!;”

News Desk
देश / विदेश

न्यायाधीशांची भरती करताना अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षण देण्यात यावे !

News Desk

नवी दिल्ली | न्यायाधीशांची भरती करताना कोणतेही आरक्षण देण्यात येत नाही. परंतु आता अनुसूचित जाती आणि जमातींना न्यायव्यवस्थेत योग्य ते प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी लोकसेवा आयोगाने न्यायसेवा परीक्षांच्या माध्यमातून न्यायाधीशांची नेमणूक करावी, असे मत रविशंकर प्रसाद यांनी व्यक्त केले आहे. लखनऊमध्ये पार पडलेल्या ऑल इंडिया लॉयर्स बोर्डच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. दरम्यान, रविशंकर प्रसाद यांच्या या प्रस्तावास न्यायव्यवस्थेचा नकार असून अशा कोणत्याही प्रस्तावाची गरज नसल्याचे मत वरिष्ठ न्यायाधीशांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

लोकसेवा आयोगाद्वारे केल्या जाणाऱ्या भरती प्रक्रियेत आरक्षण देणे बंधनकारक असल्याने लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांद्वारे न्यायाधीशांची नेमणूक करावी, असे रविशंकर प्रसाद यांनी सुचविले होते. ‘लोकसेवा आयोगाद्वारे जर न्यायाधीशांची भरती करण्यात आली तर अनुसूचित जाती-जमातीतील कार्यक्षम न्यायाधीशांमुळे न्यायव्यवस्थेत रचनात्मक बदल होण्यास मोठी मदत होईल,” असा विश्वास देखील रविशंकर प्रसाद यांनी यावेळी व्यक्त होता.

Related posts

गौरी लंकेश यांच्या हत्येनंतर गिरीश कर्नाड रडावर

News Desk

वेलकम फायटर ! ५ राफेल विमानांचे भारताच्या भूमीवर हॅपी लॅंडींग

News Desk

५० लाखांचा विमा उतरवून बहिणीची हत्या

News Desk