मुंबई | कोणत्याही रुग्णाचा कोरोना पॉझिटिव्ह रिपोर्ट हा आता थेट त्या संबंधित टेस्टिंग लॅबकडून रुग्णाला देण्यात येणार नाही. तर संबंधित टेस्टिंग लॅबला तो रिपोर्ट प्रथम केवळ मुंबई महानगरपालिकेला द्यावा लागेल, असा नवा नियम मनपाने नुकताच घेतला आहे. मनपाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल मालाड येथील भाजप नगरसेवक विनोद मिश्रा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तसेच १३ जूनला मुंबई महानगरपालिकेने जारी केलेले परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी केली.
पॉझिटिव्ह आलेले रिपोर्ट पालिका प्रशासनासोबत कोरोनाबाधित रूग्णाला किंवा त्याच्या कुटुंबियांनाही देण्याच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याबाबत राज्य सरकारला मार्गदर्शन करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या उपस्थित वकीलांना दिले आहेत. मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने अँड.अनिल साखरे यांनी भूमिका स्पष्ट करताना सर्वसामान्य लोकांच्या भल्यासाठीच पालिकेने हा निर्णय घेतल्याचे न्यायालयात स्पष्ट केले.
कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यानंतर रुग्ण हे खासगी रूग्णालयांकडून होणारी लूट आणि खाटांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या खासगी रूग्णांवर कोणत्याही तातडीच्या उपचारांची गरज नसते. मात्र आयतेच गिऱ्हाईक सापडल्यामुळे खासगी रूग्णालये त्यांना केवळ देखरेखीसाठी त्यांना दाखल करून घेत बिले आकारण्यास सुरूवात करतात. मुळात कोणतीही मोठी लक्षण नसलेले पॉझिटिव्ह रूग्ण हे शक्य असल्यास त्यांच्या घरीच किंवा अन्य ठिकाणी क्वारंटाईन होऊ शकतात, मनपा वकिलांनी न्यायालयात सांगितले आहे. दोन्ही पक्षांच्या युक्तीवादानंतर न्यायालयाने राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करावी असे निर्देशदेत याचिका निकाली काढली.
संबंधित बातम्या
HW Exclusive | कोरोना रुग्ण लपविण्यासाठी बीएमसी अन् राज्य सरकारचे हे मोठे षडयंत्र, तावडेंचा आरोप
आता ‘कोरोना’चा रिपोर्ट थेट रुग्णाला मिळणार नाही, मुंबई ‘मनपा’चा निर्णय
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
