मुंबई | कोरोना विषाणूच्या वाढत्या संसर्गामुळे राज्य विधीमंडळाचे अधिवेशन जे २० मार्चपर्यंत चालणार होते ते आज (१४ मार्च) संपवणार आहेत. दरम्यान, आजच्या अधिवेशनात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपींवर कठोर कारवाई करणाऱ्या दिशा कायद्याबद्दल महत्त्वाची माहिती दिली. ‘दिशा’ कायद्यासाठी २ दिवसांचे अधिवेशन बोलावणार असल्याची माहिती दिली. या अधिवेशनात दिशा विधेयक नाही. कोरोनामुळे कामकाज होऊ शकत नसल्याने गृहमंत्र्यांनी दिशा कायद्याबद्दल महत्त्वाची माहिती दिली.
कोरोनाचा विषाणूचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर , राज्य विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलावून आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर “दिशा” कायदा आणणार असल्याची घोषणा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज विधानपरिषदेत एका निवेदनाद्वारे केली. हा कायदा करताना विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात विचार मंथन होणे गरजेचे आहे, त्यामुळे यासाठी अध्यादेश न आणता दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांना करणार असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.
या आधी बैठक घेऊन महिलांसाठी काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या सूचना जाणून घेतल्या जातील असेही गृहमंत्री यावेळी म्हणाले. महिला अत्याचारांना चाप लावण्याच्या दृष्टीने, महिला सुरक्षा आणि सक्षमीकरणासंदर्भातला हा कायदा याच अधिवेशनात आणण्याचे सरकारचे नियोजन होते, मात्र कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुदतीपूर्वीच संस्थगित करावे लागत असल्यामुळे या कायद्याचं विधेयक या अधिवेशनात मांडणं शक्य नाही असे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी यावेळी सांगितले.
काय आहे दिशा कायदा?
हिंगणघाट आणि औरंगाबाद येथ झालेल्या महिलांवरील हल्ल्यांच्या घटनांनंतर महाराष्ट्र सुन्न आणि निशब्द झाला. या घटनांचे गांभीर्य लक्षात घेता आंध्र प्रदेशाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही दिशा कायदा लागू करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या. स्वत: गृहमंत्र्यांनी आंध्रप्रदेश येथे जाऊन हा दिशा कायदा काय आहे याची माहिती घेतली होती.
महाराष्ट्रात महिला अत्याचाराच्या एका पाठून एक घटना घडत असल्या कारणाने आरोपींना कठोर शिक्षा देण्याची मागणी सर्व स्तरारून कायम होत असते. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही यावर सविस्तर चर्चा करत लवकरात लवकर आरोपपत्र दाखल करून जलद कारवाई करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या होत्या. तसेच आंध्र प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रातही दिशा कायदा आणणार असल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली आहे. सरकारने यासाठी समिती तयार केली असून दिशा कायद्याअंतर्गत लवकरत लवकर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होऊन आरोपींना शिक्षा दिली जाईल. हाच कायदा आता राज्यातही लागू होण्याची शक्यता आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
