मुंबई | गेल्या चार वर्षांत महाराष्ट्राने कशी प्रगती केली, जनकल्याणाच्या योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांच्या पदरात कसा थेट पडत आहे आणि पारदर्शी कारभारामुळे राज्याची तिजोरी कशी शिलकी राहिली याचे ढोल अलीकडे सतत पिटले जातात. त्याच्या ‘सरकारी’ जाहिरातींचा भडिमारही सध्या सुरू आहे. ‘खिशात नाही आणा…’ हा कारभार आता पुरे झाला आणि आश्वासनांचे बुडबुडेही खूप सोडून झाले. सातव्या वेतन आयोगाचा फुटबॉल करणे आता तरी थांबवा. जानेवारी 2019 पासून तो लागू करणार असे बोलला आहात ना, मग त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करा. त्यामुळे सरकारनेच घोषित केल्याप्रमाणे 1 जानेवारी रोजी सातव्या वेतन आयोगाची ‘न्यू ईयर गिफ्ट’ कर्मचाऱ्यांना खरोखरच मिळेल का, याबद्दल सरकारमध्येच साशंकता व्यक्त होत आहे. हे जर खरे असेल तर महाराष्ट्राची एकूणच अवस्था गंभीर आहे असेच म्हणावे लागेल. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामनाच्या संपादकीयमधून सातव्या वेतन आयोगावरून भाजप सरकारवर टीका केली आहे.

सामनाचे आजचे संपादकीय

बोलणे कमी आणि डोलणे जास्त असाच विद्यमान सरकारचा कारभार आहे. त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगाची पुंगी वाजवून सरकारी कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षे डोलवले आणि टोलवले जात आहे. ‘खिशात नाही आणा…’ हा कारभार आता पुरे झाला आणि आश्वासनांचे बुडबुडेही खूप सोडून झाले. सातव्या वेतन आयोगाचा फुटबॉल करणे आता तरी थांबवा. जानेवारी 2019 पासून तो लागू करणार असे बोलला आहात ना, मग त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करा. वेतन आयोग राज्यातही लागू करण्याची पूर्वापार परंपरा खंडित करू नका. कर्मचाऱ्यांचे शाप घेऊ नका!

गेल्या चार वर्षांत महाराष्ट्राने कशी प्रगती केली, जनकल्याणाच्या योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांच्या पदरात कसा थेट पडत आहे आणि पारदर्शी कारभारामुळे राज्याची तिजोरी कशी शिलकी राहिली याचे ढोल अलीकडे सतत पिटले जातात. त्याच्या ‘सरकारी’ जाहिरातींचा भडिमारही सध्या सुरू आहे. मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती काय आहे? राज्यकर्त्यांचे दावे कसे फोल आहेत आणि राज्याची आर्थिक स्थिती कशी बिकट झाली आहे याचे नवनवीन पुरावेच समोर येत आहेत. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचे गाजर गेल्या दोन वर्षांपासून दाखवले जात आहे, मात्र अद्याप ते त्यांना मिळालेले नाही. कारण त्यासाठी लागणारे सुमारे 21 हजार 530 कोटी आणायचे कुठून, असा प्रश्न म्हणे राज्य सरकारला पडला आहे. त्यामुळे सरकारनेच घोषित केल्याप्रमाणे 1 जानेवारी रोजी सातव्या वेतन आयोगाची ‘न्यू ईयर गिफ्ट’ कर्मचाऱ्यांना खरोखरच मिळेल का, याबद्दल सरकारमध्येच साशंकता व्यक्त होत आहे. हे जर खरे असेल तर महाराष्ट्राची एकूणच अवस्था गंभीर आहे असेच म्हणावे लागेल. आश्वासन पूर्ण होऊ शकणार नसेल तर ते देऊच नये. दिले असेल तर वेळेत त्याची पूर्तता करावी. उगाच चालढकल कशासाठी करायची? मुळात केंद्र सरकार त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन आयोगाची घोषणा करते, त्याचवेळी किंवा नंतर लगेच

राज्य सरकारही

आपल्या कर्मचाऱ्यांना तो आयोग लागू करते. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत मात्र विपरीतच घडत आहे. जानेवारी 2016 मध्ये केंद्राने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू केला. राज्यात मात्र 2018 हे वर्ष संपत आले तरी तो लागू झालेला नाही आणि जानेवारी 2019 मध्येही तो मिळेल की नाही याबद्दल शंका व्यक्त होत आहे. सातव्या वेतन आयोगाबाबत राज्य सरकारची भूमिका प्रथमपासूनच चालढकल करण्याची राहिली आहे. हा आयोग लागू करू असे राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी जाहीर केले, पण के. पी. बक्षी समितीची पाचर मारून. त्यासाठीही कर्मचाऱ्यांना आंदोलनाचे इशारे द्यावे लागले. आता बक्षी समितीचा अहवाल सरकारला सादर झाला आहे. तरीही सातव्या वेतन आयोगाची ‘दिल्ली’ राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी दूरच राहणार अशी चिन्हे आहेत. कारण बक्षी समितीच्या शिफारसींचा अभ्यास केला जाणार आहे आणि त्यासाठीही एक समिती राज्य सरकारने नेमली आहे. याला म्हणतात झाकली मूठ सवा लाखाची ठेवून समोरच्याच्या तोंडाला पाने पुसणे! वल्गनांचे आणि आश्वासनांचे फुगे कितीही उडवले तरी ते फुटतातच. तसे राज्य सरकारच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या फुग्याचे झाले आहे आणि म्हणून ‘तारीख पे तारीख’ हा सिलसिला सुरू आहे. कारण सरकारच्या रिकाम्या तिजोरीत पडणारी भर एकतर ओसरली आहे किंवा तिला बैलगाडीचाही वेग नाही. पंधराव्या वित्त आयोगानेदेखील राज्याच्या

महसुली उत्पन्नात मोठी घट

झाल्याचे स्पष्ट केलेच आहे. दहा दिवसांपूर्वी शिर्डीच्या श्रीसाईबाबा संस्थानकडून 500 कोटी रुपये बिनव्याजी कर्ज घेण्याची वेळ याच सरकारवर आली. मोठमोठी विकासकामे आणि प्रगतीच्या बाता मारणाऱ्यांचे खिसे कसे फाटके आहेत याचा आणखी कोणता पुरावा हवा? परिस्थिती जर अशी असेल तर मग राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना पुढील महिन्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची वल्गना सरकारने कोणत्या बळावर केली? हा आयोग म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे हक्काचे घेणे आहे. ते सरकारने त्यांना द्यायलाच हवे. मेट्रो, समृद्धी, बुलेट ट्रेनचा अजगरी विळखा थोडा सैल करा. तुमच्या काळात तुमच्या कृपेने ज्यांचे भले झाले त्यांचे खिसे थोडे झटका. त्यातून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा सातवा वेतन आयोग मिळू शकेल. मात्र तशी मानसिकता राज्यकर्त्यांची आहे काय? बोलणे कमी आणि डोलणे जास्त असाच विद्यमान सरकारचा कारभार आहे. त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगाची पुंगी वाजवून सरकारी कर्मचाऱ्यांना गेली दोन वर्षे डोलवले आणि टोलवले जात आहे. ‘खिशात नाही आणा…’ हा कारभार आता पुरे झाला आणि आश्वासनांचे बुडबुडेही खूप सोडून झाले. सातव्या वेतन आयोगाचा फुटबॉल करणे आता तरी थांबवा. जानेवारी 2019 पासून तो लागू करणार असे बोलला आहात ना, मग त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करा. वेतन आयोग केंद्राप्रमाणेच राज्यातही लागू करण्याची पूर्वापार परंपरा खंडित करू नका. कर्मचाऱ्यांचे शाप घेऊ नका!