नवी दिल्ली | काल (२७ ऑक्टोबर) सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील महत्वाचा प्रश्न असलेल्या मराठा आरक्षण स्थगितीवरील सुनावणी पुढे ढकलल्यानंतर विरोधकांकडून राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठली आहे. यावरून खासदार उदयनराजे भोसले यांनी देखील सरकारवर टीका करत इशारा दिला आहे. फेसबुक पोस्टद्वारे इशारा देत खासदार उदयनराजेंनी म्हटलं आहे की, आरक्षणाबाबत खंबीर मराठा राज्य सरकारला गंभीर केल्याशिवाय राहणार नाही. मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारचा वकील उपस्थित नसल्याने न्यायालयाने ही सुनावणी काही काळासाठी तहकूब केली होती. त्यानंतर पुन्हा सुनावणी झाल्यावर, कोर्टाने ही सुनावणी 4 आठवडे पुढे ढकलली. मात्र गेले दोन आठवडे या सुनावणीबाबतची माहिती असतानासुद्धा सरकारने जाणीवपूर्वक तयारी केली नाही, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.
काय लिहिली आहे पोस्ट?
मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारचा वकील उपस्थित नसल्याने न्यायालयाने ही सुनावणी काही काळासाठी तहकूब केली होती. त्यानंतर पुन्हा सुनावणी झाल्यावर, कोर्टाने ही सुनावणी ४ आठवडे पुढे ढकलली. मात्र गेले दोन आठवडे या सुनावणीबाबतची माहिती असतानासुद्धा सरकारने जाणीवपूर्वक तयारी केली नाही.
जर मराठा आरक्षणाबाबत सरकार कोणतीही ठोस पावले उचलत नसेल तर खंबीर मराठा समाज आता सरकारला गंभीर केल्याशिवाय राहणार नाही.सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर आज पहिल्यांदाच सुनावणी पार पडणार होती. मात्र सरकारी वकील उपस्थित नसल्याने काही काळ कामकाज तहकूब करण्यात आले.
त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार गंभीर नाही ही बाब स्पष्टपणे दिसून येत आहे. तसेच सरकार आणि वकिलांमध्ये कसलाही समन्वय नाही, असेच सिद्ध होत आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण प्रश्नाबाबत सरकारची भूमिका आता संशयास्पद आहे.मराठा आरक्षण प्रकरणाला स्थगिती देवून चार आठवडे उलटून गेलेत तरीही सरकार सुस्तच आहे. आरक्षणाचा निकाल लागत नसल्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांच्या ॲडमिशनचा प्रश्न कायम आहे.
शेकडो तरूणांच्या नोकरीचा प्रश्न लोंबकळत पडला आहे. तरीही सरकारला जाग येत नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे याचा सरकारने तात्काळ जाहीर खुलासा करावा. मराठा समाजाच्या उद्रेकाचा बांध फुटायची वेळ आता आली आहे. या उद्रेकाची सरकार वाट पाहतेय कि काय?मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दसरा मेळाव्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकार बांधील असल्याची घोषणा केलीय.
मात्र मराठा आरक्षणा बाबत सरकारची नेमकी दिशाच ठरलेली दिसत नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडणारे वकिल सुनावणीला हजरच नव्हते. त्यामुळे कोर्टाने काही काळासाठी ही सुनावणी स्थगित केली. ही बाब महाराष्ट्र सरकारला लाजिरवाणी आहे. आता तरी सरकारने तातडीने ठोस पाऊले उचलावीत. अन्यथा मराठा समाज सरकारला धडा शिकवल्या शिवाय राहणार नाही.
https://www.facebook.com/297806127025237/posts/1898067330332434/
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
