मुंबई | सर्वोच्च न्यायालयाने काल (५ मे) मराठा आरक्षण रद्द केले. त्याचे पडसाद महाराष्ट्रभर उमटण्यास सुरुवात झाली आहे. मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर आता याचिकाकर्ते विनोद पाटील फेरविचार याचिका दाखल करणार आहेत. ते पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाचे दारं ठोठावणार आहेत. विनोद पाटील म्हणाले की, “मागील कित्येक दिवसांपासून आम्ही न्यायालयीन लढाई लढत होतो पण काल सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णय आला आणि मराठा आरक्षण रद्द झालं.
“काल आलेला निर्णय बघितल्यानंतर आणि त्याची प्रत वाचल्यानंतर असं लक्षात येतं की माननीय न्यायालयाने काही मुद्द्यांबाबत सकारात्मकता दाखवली नाही. त्यामुळे ३० दिवसांच्या आत रिव्ह्यू पेटिशन अधिकाराअंतर्गत पुन्हा काही मुद्दे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले तर हा कायदा नक्कीच टिकेल अशी आशा मला आहे”. म्हणूनच रिव्ह्यू पेटिशनद्वारे पुढील मुद्दे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार आहेत:
१) EWS आरक्षण, महाराष्ट्रातील 52 टक्के आरक्षण व इतर राज्यांत असलेले 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक असलेले आरक्षण हेच स्पष्ट करते की भारतात आरक्षणाने 50% ची मर्यादा कधीच ओलांडलेली आहे.
२) मागास आयोगाच्या रिपोर्टमध्ये असलेली अर्ध्यापेक्षा जास्त आकडेवारी ही शासकीय आहे आणि त्याच्यामध्ये आयोगाच्या अधिकाराप्रमाणे त्यांनी फाइंडिंग नोंदविल्या आहेत. थोडक्यात, या आयोगात समाजाची हकीकतच नमूद झालेली आहे.
३) भारताचे अधिवक्ता यांनी यापूर्वीच न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की आरक्षणाबद्दलचा अधिकार हा राज्याचा आहे व तसेच केंद्राचे कायदा मंत्री यांनी देखील लिखित स्वरू
पात दिलेले आहे की हा अधिकार राज्याला आहे. या सर्व मुद्द्यांबाबत स्पष्टता यावी व त्यांचा पुनर्विचार व्हावा म्हणून आम्ही पुन्हा एकदा न्यायालयात प्रयत्न करतोय.
कालचा निर्णय आल्यानंतर खरं तर समाजाला अपेक्षित होते की राज्य सरकारकडून एखादी पर्यायी व्यवस्थेबद्दल घोषणा होईल, आपण सर्वांनीच बघितली की परंतु असे काहीच घडले नाही.
“अशोक चव्हाणांनी म्हटले की हा कायदा करण्याचा अधिकार राज्याचा नसताना फडणवीस सरकारने हा कायदा आणला, तेव्हा मला त्यांना एक प्रश्न विचारायचा आहे की अशा चुकीच्या कायद्याला काँग्रेस पक्षाने का मतदान केले? त्याच वेळेस आम्हाला काय समजावून सांगितले गेले नाही की हा कायदा चुकीचा आहे ? त्यानंतर उपसमितीचे अध्यक्ष झाल्यानंतरदेखील अशोक चव्हाण साहेबांनी सांगितले होते की न्यायालयात जिंकू आणि हा कायदा टिकवू. मग काँग्रेस पक्षाने चुकीच्या कायद्याचे समर्थन करून आमचे दोन वर्षे वाया का घालवले? त्याचबरोबरीने भारतीय जनता पार्टीने देखील हे स्पष्ट केले पाहिजे की ते केंद्राकडून व राज्य सरकारकडून आमच्यासाठी काय करून घेऊ शकतात”.
एकंदरीत, कालच्या निर्णयानंतर महाविकास आघाडी व विरोधी पक्षातील वाद बघता मराठा समाजाच्या एक लक्षात आले आहे की कोणीही आमच्या बरोबर नाही, त्यामुळे पुन्हा एकदा न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावल्या शिवाय पर्याय नाही, अस विनोद पाटील यांनी म्हटलं आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
