HW News Marathi
मुंबई

गणेशोत्सव मंडळांना सवलतीत वीज उपलब्ध

मुंबई | गणेशोत्सवादरम्यान बरेचदा गणेशमंडळांकडून आकडे टाकून वीजचोरी करण्यात येते. या प्रकारामुळे वीजचोरी तर होतेच, शिवाय बरेचदा अनधिकृत पद्धतीने वीज घेतल्याने अपघात होण्याचाही धोका असतो. या पार्श्वभूमीवर महावितरणकडून गणेश मंडळांना सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना वहन आकारासह ४ रुपये ३८ पैसे प्रति युनिट दराने तात्पुरती वीजजोडणी देण्याचा निर्णय महावितरणने घेतला आहे. गणेशोत्सव मंडळांनी या सवलतीचा लाभ घेऊन तात्पुरती अधिकृत वीजजोडणी घ्यावी. तसेच गणेशोत्सवात सुरक्षेच्या उपाययोजना कराव्यात, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.

सर्व धर्मियांच्या सार्वजनिक उत्सवांकरिता तात्पुरत्या वीज जोडणीसाठी प्रति युनिट तीन रुपये २० पैसे अधिक एक रुपया १८ वर्षे वहन आकार असा ४ रुपये ३८ पैसे प्रति युनिट वीजदर आहे. घरगुती वीज दरापेक्षा १३ पैशांनी अधिक आहे. वाणिज्यिक दरापेक्षा २ रुपये ९०पैशांनी कमी आहे. धार्मिक उत्सवांसाठी संस्थांनी अधिकृत वीज जोडणी घेऊन सार्वजनिक सुरक्षेला महत्त्व द्यावे यासाठी वीज दर कमी ठेवण्यात आला आहे. सवलतीत वीज उपलब्धतेसाठी मंडळांनी १९१२, १८००१०२३४३५ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

भायखळा राष्ट्रवादीकडून धाडसी सुनीता पाटील यांचा सत्कार

News Desk

Breaking News | सीबीआयला सत्र न्यायालयाचा धक्का

News Desk

अंधेरी कुर्ला रोडवर चालत्या बसला लागली आग

News Desk
राजकारण

सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांना बजावली नोटीस

News Desk

नवी दिल्ली | राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत प्रतिज्ञापत्रात काही माहिती लपवून ठेवल्याप्रकरणी सर्वोच्य न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. अॅड. सतीश उके यांनी फडणवीस यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान गुरुवारी(१२ डिसेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाने ही नोटीस बजावली आहे.

या नोटीसमध्ये स्वतःची बाजू स्पष्ट करावी, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मुख्यमंत्र्यांना मोठा दिलासा दिला होता. फडणवीस यांनी २०१४ मधील विधानसभा निवडणुकीमध्ये सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी गुन्हे लपविले होते. त्यामुळे त्यांच्यावर लोक प्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम १२५-ए अंतर्गत कारवाई करण्यात यावी. यासाठी नागपुरातील अ‍ॅड. सतीश उके यांनी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी (जेएमएफसी) न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.

७ सप्टेंबर २०१५ रोजी या न्यायालयाने उके यांचा अर्ज फेटाळला. त्यामुळे उके यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेऊन रिव्हिजन अर्ज दाखल केला होता. ३० मे २०१६ रोजी तत्कालीन प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पुष्पा गणेडिवाला यांनी उके यांचा अर्ज मंजूर करून जेएमएफसी न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. तसेच जेएमएफसी न्यायालयाला या प्रकरणावर नव्याने निर्णय देण्याचा आदेश दिला. सत्र न्यायालयाच्या त्या निर्णयाविरुद्ध फडणवीस यांनी उच्च न्यायालयात रिव्हिजन अर्ज दाखल केला होता.

उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी गुरुवारी विविध बाबी लक्षात घेता फडणवीस यांचा अर्ज मंजूर केला. तसेच सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून जेएमएफसी न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे फडणवीस यांना मोठा दिलासा मिळाला.

Related posts

“शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्यांना कधी दिल्लीत यावे लागले नाही,” संजय राऊतांचा टोला

Aprna

पुण्यात होणारी पोटनिवडणूक बिनविरोधी व्हावी; राज ठाकरेंचं फेसबुक पोस्टद्वारे आवाहन

Aprna

कावळ्यांची चिंता करायची नाही तर मावळ्यांची चिंता करावी !

News Desk