मुंबई | ‘माहुल प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वासित करण्यासाठी घरे आणि पैसा नाही’, असे प्रतिज्ञापत्र सरकारने न्यायालयात दाखल केले आहे. मुंबईत प्रकल्पग्रस्तांसाठी ७०,००० घरे रिकामी असून सुद्धा सरकार खोटे बोलत असल्याचा आरोप करीत माहुल येथील प्रकल्पग्रस्तांनी विद्याविहार पाईपलाईन येथे ‘जीवन बचाव आंदोलन’ केले होते.
माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईमध्ये माहुल व्यतिरिक्त इतर ठिकाणी प्रकल्पग्रस्तांसाठी बांधलेली तब्बल ७०,००० घरे रिकामी आहेत. त्याचप्रमाणे माहुलमधील प्रकल्पग्रस्तांना इतरत्र सुरक्षित ठिकाणी पुनर्वासित करावे, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता. तरीही सरकारकडून माहुल प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वासित करण्यासाठी घरे आणि पैसा नसल्याचे कारण पुढे केले जात आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय हरित लवाद, आय. आय. टी.मुंबई आणि केईएम रुग्णालयाच्या अहवालानुसार माहुलगाव मानवी वस्तीसाठी अत्यंत हानिकारक असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
गेल्या दीड वर्षांत माहुल येथील १०० पेक्षा अधिक लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. तर कित्येक जण वायू आणि जलप्रदूषणाने ग्रस्त आहेत. येथील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर देखील याचा विपरीत परिणाम झाला आहे. अनेकांची कुटुंबे उध्वस्त झाली आहेत. तरीही सरकार याकडे गांभीर्याने लक्ष देत नसल्यामुळे माहुल प्रकल्पग्रस्तांकडून ‘जीवन बचाव आंदोलन’ करण्यात आले होते.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
