मुंबई| वस्तू आणि सेवा कराच्या अमलबजावणी नंतर आता व्यवसाय सुलभीकरणासाठी मोदी सरकार अजून एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्याची शक्यता कर्जरोखांच्या हस्तांतरणासाठी देशभरात समान मुद्रांक शुल्क आकारले जाईल. याबद्दल सरकारकडून हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
जीएसटीनंतर मोदी सरकार देशात लवकरच नवा कायदा लागू करू शकते. त्यामुळे देशभरात समान मुद्रांक शुल्क आकारले जाईल. यासाठी सरकारला नऊ वर्ष जुन्या कायदात बदल करावा लागेल. त्यासाठी सरकारने प्रस्ताव तयार केला असून तो हिवाळी अधिवेशनात मांडला जाण्याची शक्यता आहे. नव्या कायद्याचा प्रस्ताव तयार असून त्याला सर्व राज्यांनी मान्यता दिल्याचं एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. यामुळे राज्यांना मिळणाऱ्या महसुलावर परिणाम होणार नाही, असा दावादेखील अधिकाऱ्याने केला आहे.
जमीन खरेदीशी संबंधित व्यवहारांवर आणि कागदपत्रांवर मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येते. मात्र हे शुल्क जीएसटीबाहेर ठेवण्यात आले आहे. बिल्स ऑफ एक्स्चेंज, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, विमा पॉलिसी, शेअर ट्रान्सफर यावर मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. देशभरात विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळा मुद्रांक कर आकारला जातो. त्यामुळे अनेकजण कमी मुद्रांक शुल्क आकारणाऱ्या राज्यातून व्यवहार करण्यास प्राधान्य देतात.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
