मुंबई | मुंबईतील खाजगी विनाअनुदानित शाळांना पालिका आणि राज्य सरकार यांच्याकडून प्रत्येकी ५० टक्के अनुदान दिले जात होते. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून राज्य सरकारकडून ५० टक्के अनुदान पालिकेला मिळालेले नाही. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षण हे बंधनकारक कर्तव्य समजून या शाळांना १०० टक्के अनुदान देण्याच्या प्रस्तावाला पालिकेच्या सभागृहाची मंजूरी मिळाली आहे. त्यामुळे आता या शाळांना लवकरच १०० टक्के अनुदान मिळणार आहे.
शासनाकडून या शाळांना मिळणारे ५० टक्के अनुदान गेल्या २००४ पासून बंद झाले आहे. मात्र महानगरपालिका या शाळांना नियमित अनुदान देत आहे. सरकारने अनुदान देणे बंद केल्याने खासगी विनाअनुदानित शाळातील व्यवस्थापनाला शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना वेतन देणे अवघड झाले आहे. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी केवळ विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेवून काम करीत आहेत. मात्र या शाळांना मोठ्या आर्थिक विवंचनेला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे या शाळांच्या समस्यांचा विचार करून शिक्षण समितीचे अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी या शाळांना पालिकेने १०० टक्के अनुदान देण्याची मागणी केली होती. त्याबाबतच्या मागणीच्या प्रस्तावाला पालिका सभागृहाची मंजूरी मिळाली आहे. पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी या शाळांची दखल घेऊन शाळांना १०० टक्के अनुदान देण्यास संमती दर्शविली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
