मुंबई | इपीएस १९९५ पेंशनरांचा सरकार अंत पहात आहे काय ? असे वाटावे इतके या प्रश्नावर सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. २ वर्षाचे वेटेज देण्याचा नियम असूनही पेंशन देत नाहीत. रिड्यूस पेंशनसाठी वार्षिक ३% दराने कपात होती, ती २००८ मध्ये ४% करायला सुरुवात केली. पेंशनपात्र वेतन कालावधी १२ महिन्याची सरासरी होती, ती २०१४ मध्ये ६० महिन्यावर नेली. म्हणजे वाढत्या महागाईने त्रस्त झालेल्या माणसाला केंद्र सरकारने काही वाढ द्यायला हवी. त्याऐवजी पेंशन कपातीची क्तृती वापरली. यासाठी आज २४ ऑक्टोंबर रोजी आझाद मैदानावर संपूर्ण महाराष्ट्रातील पेंशनर धरणे आंदोलन केले.
या योजनेत मार्च २०१७ अखेर तीन लाख अठरा हजार कोटी रुपये जमा असून, त्यात दर महिन्याला ६२१ कोटींची भरच पडतेय, आणि तुटपुंज्या पेंशनमुळे मारणाऱ्या माणसांची संख्या पण वाढतेच आहे. कोशीयारी समीतीचा अहवाल बासनात गुंडाळून ठेवणारे सरकार गेलेआम्ही आल्यावर ९० दिवसात कोशीयारी अहवाल अंमलात आणू. असे सांगणारे ९० दिवस राहिलेत तरी गप्प बसले आहेत. आमच्या मागण्या मान्य केल्या तर सरकारवर काहीही आर्थिक बोजा पडणार नाही, हे आम्ही जाणतो.
पण आम्हाला न्याय दिला तर पंचवार्षिक मनसबदारांच्या पेंशनचे काय? पेंशनरांचा हाच प्रश्न चव्हाटगावर आणण्यासाठी आज २४ ऑक्टोंबर रोजी आझाद मैदानावर संपूर्ण महाराष्ट्रातील पेंशनर धरणे आंदोलन केले. यावेळी निवृत्त कर्मचारी १९९५ समन्वय समिती, महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघ, महाराष्ट्र राज्य पेंशनर संघटना, इंडस्ट्रीयल पेंशनर्स असोसिएशन ठाणे, राज्य परिवहन निवृत्त संघटना, या सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन उभारलेल्या महाराष्ट्र राज्य इपीएस१९९५ संयुक्त कृती समितीचे सर्व सभासद आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी आझाद मैदानावर दाखल होते.
Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
