मुंबई | फेब्रुवारी महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने कमी पटसंख्येच्या १३०० मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय, प्रधान शिक्षण सचिव नंदकुमार यांनी मराठी माध्यमाच्या ८० हजार शाळा व सेमी इंग्रजी माध्यमाच्या सर्व वर्ग तुकड्या टप्प्या-टप्प्याने बंद करण्याचे केलेले सुतोवाच व खासगी कंपन्यांना मोकळे रान करून शिक्षणाच्या बाजारीकरणाच्या शासनाच्या धोरणाच्या निषेधार्थ मुंबई राष्ट्रवादी विद्यार्थी कॉंग्रेसने “निषेध”आंदोलन करून सरकारच्या विरुद्धात प्रचंड हल्ला चढवला.
या निषेध करण्यासाठी जयंत पाटील पक्ष गटनेते,मुंबई अध्यक्ष सचिन आहीर’, महिला अध्यक्ष चित्राताई वाघ, नरेंद्र राणे व राष्ट्रवादी विद्यार्थी कॉंग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष अँड.अमोल मातेले यांच्या नेतृत्वाखाली उपसंचालक कार्यालय चर्नी रोड मुंबई येथे आंदोलन केले. आदिवासी, दुर्गम व ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शाळा पटसंख्येच्या कारणावरून बंद करून गरीब व होतकरू विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणणाऱ्या तसेच सतत राबवून त्यांच्यावर अन्याय करणाऱ्या राज्य शासनाच्या विरोधात निषेध आंदोलन करून संताप व्यक्त केला.
राजेंद्र अहिरे शिक्षण उपसंचालक,मुंबई विभाग यांनी येऊन निवेदन स्वीकारले. राज्य सरकारने कार्पोरेट कंपण्यांना स्वयं अर्थसाहाय्यीत शाळा सुरू करता याव्यात यासाठीचे विधेयक मांडले. शिक्षणाची गुणवत्ता वाढावी हे कारण सरकारने या संदर्भात दिले आहे. महाराष्ट्र सरकार सरकारी शाळांचे कंपनीकरण करण्याचे षढयंत्र रचताना दिसत आहे. वरकरणी सरळ व साधा वाटणारा हा निर्णय तेवढा साधा व सरळ वाटत नाही. या निर्णयामागे सरकारचा मोठा धुर्तपणा आहे. जर शिक्षणाचे कंपनीकरण झाले तर शिक्षणाचा मुलभूत हक्कच हिरावून घेतला जावू शकतो.
गेल्या साठ-सत्तर वर्षात बहूजन समाजात शिक्षण घेणारी दुसरी किंवा तिसरी पिढी आहे. यापुर्वी त्यांना शिक्षणाचा हक्क नव्हता. त्यांना शिकायला बंदी होती. पण देशात संविधानाधिष्ठीत लोकशाही अस्तित्वात आली आणि बहूजनांना शिक्षणाचे अधिकार मिळाले. त्यामुळे बहूजनांच्यात शिक्षण मिळालेली आत्ताची तिसरी किंवा चौथी पिढी आहे. “शिक्षण म्हणजे वाघिणीचे दुध आहे व ते जो पितो तो गुरगूरायला लागतो !” असे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते. गेल्या सत्तर वर्षात शिक्षण मिळाल्याने पिढ्यान-पिढ्या गुलाम असणार्या बहूजनांच्यात अनेक वाघ निर्माण झाले व ते गुरगुरू लागले. व्यवस्थेला प्रश्न विचारू लागले, आव्हान देवू लागले, व्यवस्थेत प्रवेश करू लागले.
नेमकं हेच इथल्या प्रस्थापित व्यवस्थेचं दुखणं आहे. शिक्षणाचा मुलभूत हक्कच हिरावून घेण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची शंका येते आहे.जर शिक्षणाचे कंपनीकरण झाले तर गोर-गरीबांना आपोआप शिक्षणापासून वंचित रहावे लागणार आहे.आत्ताच शिक्षण कमालीचे महाग झाले आहे. मुलं शिकवणं ही सोपी गोष्ट राहिली नाही. मुलाला डॉक्टर करायचे तर आई-बापांना शेती-घर विकावयास लागते आहे. पण ज्यांच्याकडे शेती आणि घरही नाही त्यांची अवस्था काय होत असेल ? याची कल्पना न केलेली बरी. त्यांना शिक्षणापासून वंचीत रहावे लागेल.आसे राष्ट्रवादी विद्यार्थी कॉंग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष अँड.अमोल मातेले यांनी सांगितले. स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षानंतरही करोडो कुटूंबाची ही अवस्था आहे. हा मागास व पिछडा वर्ग जर शिक्षण नाही मिळाले तर पुन्हा शेकडो वर्षे मुख्य प्रवाहाच्या आसपासही फिरकू शकणार नाही.
आजही तो मुख्य प्रवाहात आलेला नाही. अशा स्थितीत त्याला मुख्य प्रवाहात आणणे ही इथल्या राज्यकर्त्यांची जबाबदारी आहे. त्यासाठी प्रयत्न न करता राज्यकर्ते तो आणखी बाहेर कसा फेकला जाईल याची तरतूद करताना दिसत आहेत.शिक्षणाचे कंपनीकरण करण्याचा निर्णय त्याच कारस्थानाचा भाग वाटतो.शिक्षणमंत्री विनोद तावडेंनी एका झटक्यात १३०० शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेवून गोर-गरीबांच्या शिक्षण हक्कावर हल्ला केला आहे.हा निर्णय वरील निर्णयाचाच एक भाग आहे.पहिला हा निर्णय घेतला व लगेच कंपनीकरणाचे विधेयक नागपुर अधिवेशनात मंजूर केले गेले. करण्यासारख्या अनेक गोष्टी राज्यात चालू आहेत.
दारूची दुकाने, डान्सबार, मटका, गुटखा वगैरे वगैरे अनेक गोष्टी खुलेआम सुरू आहेत. त्या बंद करण्याची धमक आहे. सरकारला लोकांना शिकू द्यायचे नाही.ते शिकले नाहीत तर सहज गुलाम करता येतील ही यामागे मानसिकता आहे. कुणी बोंब मारायची गरज नाही, कुणी विरोध करायची गरज नाही. कारण अवाढव्य खर्च करून शिकायची तुमचीच लायकी नाही.असे म्हणता येते.याचाच दुसरा अर्थ तुम्ही शिक्षण घेण्याला लायक नाहीत.तो तुम्हाला अधिकार नाही असाच होतो.पण याबाबत कुणाला तक्रार करता येणार नाही.
आमचे हक्क हिरावून घेतले असं कुणाला म्हणता येणार नाही. सगळ्या जाती-जमातीत आजही कमालीचे दैन्य आहे. लोक आर्थिकदृष्ट्या खुपच कमजोर आहेत.अशा स्थितीत शिक्षण व्यवस्था भांडवलदारांच्या हातात दिली तर सामान्य लोकांचे वाटोळे झाल्याशिवाय राहणार नाही. सरकारला लोकांचे वाटाळेच करायचे आहे का ? असा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही.असा प्रश्न अँड.अमोल मातेले यांनी विचारला. गुणवत्तापुर्ण शिक्षण देण्यासाठी सदरचे विधेयक मांडल्याचे सरकार सांगते आहे.याचाच दुसरा अर्थ सरकार गुणवत्तापुर्ण शिक्षण देवू शकत नाही.म्हणून विधेयक माघारी घ्याला हवे. १३०० शाळा पुर्वरत सुरू करायला हव्यात.या आंदोलनात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे नेते सहभागी झाले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
