मुंबई | देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील चौपाट्यांवर जीवरक्षक नेमण्या प्रकरणी पालिका स्थायी समितीत चांगलेच पडसाद उमटले आहेत. पालिका प्रशासनाने कोणतीही चौकशी न करता चौपाट्यांवर जीवरक्षक नेमण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी आणला. संबंधित कंत्राटदार काळ्या यादीतील असल्याने आणि त्याच्यावर गुन्हा दाखल झालेला असल्याने त्यास जोरदार आक्षेप घेत स्थायी समितीने प्रस्तावच फेटाळला. संबंधित कंत्राटदाराला सरकारी संस्थेने काळ्या यादीत टाकल्याने कंत्राटदाराला काम देऊ नये, अशी मागणी सदस्यांनी केली. त्यामुळे आता जीवरक्षक नेमण्याबाबत पालिका प्रशासन काय करणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे

मुंबईच्या गिरगाव, दादर, जुहू, वर्सोवा, अक्‍सा, मनोरी आणि गोराई अशा सातही चौपाट्यांवर दररोज मुंबईकरांसह देश-विदेशांतील पर्यटकांची गर्दी होते. त्या ठिकाणी पालिकेचे 36 जीवरक्षक दोन पाळ्यांमध्ये तैनात असतात. त्यातील 12 जीवरक्षक कामयस्वरूपी आहेत. इतर जीवरक्षकांची कंत्राटी स्वरूपात नेमणूक करण्यात आली आहे. जीवरक्षकांची संख्या वाढून 93 इतकी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पालिका 13 कोटी रुपये मोजणार आहे. जीवरक्षकांकडे लाइफ जॅकेट, रोप, सेफ्टी ट्युब, रिंग आदी सुविधा उपलब्ध असणार आहेत. गोव्याच्या धर्तीवर सुरक्षा व्यवस्था पुरवली जाणार असल्याचे प्रस्तावात नमूद आहे. दृष्टी लाईफ सेव्हिंग प्रा. लि. कंपनीला त्याचे कंत्राट देण्यात येणार होते; परंतु तिचा काळ्या यादीत समावेश असल्याने त्याविरोधात समितीत आक्षेप घेण्यात आला. दृष्टी लाईफ’च्या राजीव सोमाणी आणि नटवर सोमाणी यांच्या नावाने दृष्टी स्पोर्टस्‌ कंपनी होती. त्या कंपनीवर राज्य सरकारच्या महाराष्ट्र पर्यटन महामंडळाने गुन्हा नोंदवला आहे. त्या कंपनीला पर्यटन मंडळाने काळ्या यादीत टाकले आहे. असे असताना त्यांना काम का देण्यात येत आहे, असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला. संबंधित कंत्राटदाराला काम देऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली. रवी राजा यांच्या मागणीला सर्वपक्षीय सदस्यांनी पाठिंबा दिला. त्याबाबत सविस्तर माहिती स्थायी समितीला सादर करण्याच्या सूचना करत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रस्तावच फेटाळला.