“कलम ३७० रद्द करुनही जम्मू-काश्मीरची समस्या सुटलेली नाही” – मोहन भागवत

नागपूर | राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयासंदर्भात मोठं विधान केलं आहे. “जम्मू-काश्मीरमधील अनुच्छेद ३७० रद्द करुनही तेथील समस्येचं पूर्णपणे निराकरण झालेलं नाही. तेथील लोकसंख्येचा एक भाग आजही ‘आझादी’ची भाषा करत आहे”, असं मोहन भागवत म्हणाले. नागपुरात एका पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यात बोलताना मोहन भागवत यांनी हे विधान केलं आहे. दरम्यान, यावेळी मोहन भागवतांनी या निर्णयाच्या बाजूनेही भाष्य केलं आहे. “कलम ३७० च्या नावाखाली भेदभाव सुरु होता. मात्र आता त्यासाठी जागा राहिली नाही”, असं यावेळी ते म्हणाले.

“जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द केल्यामुळे तेथील विकासाचा मार्ग मोकळा झाल्याचं दिसून येत आहे. हे कलम रद्द केल्यानंतर काश्मीऱ खोऱ्यात विकास होताना आणि इतर फायदे मिळताना दिसून येत आहे. दरम्यान, हे कलम रद्द होण्यापूर्वी जम्मू काश्मीरसाठी दिला जाणारा ८० टक्के निधी राजकारण्यांच्या खिशात जात होता. परंतु, आता तसं होत नाही”, असं देखील यावेळी मोहन भागवत म्हणाले. त्याचप्रमाणे, अद्याप आझादीची भाषा करणाऱ्या येथील लोकसंख्येच्या भागापर्यंत समाजाला पोहोचला हवं जेणेकरुन त्यांना भारतासोबत एकरूप करता येईल असंही मोहन भागवत म्हणाले.

जम्मू-काश्मीरसंदर्भात मोदी सरकारचे ‘ते’ ४ प्रस्ताव

• पहिला प्रस्ताव : जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० अंशतः रद्द करणं
• दुसरा प्रस्ताव : जम्मू-काश्मीरपासून लडाख वेगळं करणं
• तिसरा प्रस्ताव : जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर करणं (विधानसभा असलेला)
• चौथा प्रस्ताव : लडाखला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर करणं (विधानसभा नसलेला)

कलम ३७० रद्द होताना…

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी राज्यसभेत काश्मीर प्रश्नावर निवेदन सादर करून कलम ३७० मधील काही तरतुदी वगळणार असल्याचं सांगितलं होतं. तसेच जम्मू काश्मीरच्या पुनर्रचनेचा प्रस्ताव देखील शहांकडून सभागृहात मांडण्यात आला होता. यावेळी राज्यसभेत शहा काश्मीरसंदर्भात बोलताना विरोधकांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. या विधेयकाला राज्यसभेत १२५ विरूद्ध ६१ अशी मते मिळाली होती.

राज्यसभेनंतर ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आलं. लोकसभेत हे विधेयक ३७० विरुद्ध ७० मतांनी मंजूर करण्यात आलं. त्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आलं. दोन्ही सभागृहात ही विधेयकं मंजूर झाल्याने जम्मू-काश्मीर आणि लडाख ही दोन्ही राज्यं अस्तित्वात येण्याचा मार्गही मोकळा झाला. त्याचसोबत, काश्मीर ‘कलम ३७० मुक्त’ करण्याचे मोदी सरकारचं स्वप्न प्रत्यक्षात आल्याचं पाहायला मिळालं होतं.