HW News Marathi
देश / विदेश

राफेल कराराचे सर्व लाभ थेट पंतप्रधानांना होत असल्याचा काँग्रेसचा आरोप

नवी दिल्ली | राफेल कराराचे पैसे आणि सर्व लाभ हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या खिशात गेल्याचा थेट आरोप काँग्रेसने केला आहे. तसेच आता सत्य उघड्यावर आणायला आम्ही मागेपुढे पाहणार नसल्याचेही काँग्रेस प्रवक्ते आरपीएन सिंग यांनी स्पष्ट केले आहे. पंतप्रधान मोदींवर केला गेलेला हा गंभीर आरोप पाहता राफेल करारवरून मोठा वादंग होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

काँग्रेस या महिन्याभरात अनेक पत्रकार परिषदा घेणार असून प्रत्येक जिल्हा आणि राज्यांच्या मुख्यालयाबाहेर सरकारविरोधात आंदोलन करणार असल्याचेही सिंग यांनी सांगितले आहे. राफेल कराराचे हे सत्य आम्ही देशासमोर उघड करणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधान हे राफेल करारावर निवेदन करण्याऐवजी उद्योगपतींना बरोबर घेऊन माध्यमे आणि आमच्या नेत्यांना घाबरवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असाही आरोप सिंग यांनी केला आहे.

काय आहे राफेल करार

भारत २००७ सालीपासून फ्रान्सकडून अत्याधुनिक मिसाईल्स म्हणजे राफेल विमान खरेदी करण्याचा प्रयत्न करत होते. परंतु काहीना काही अडचणींमुळे हा करार होण्यास अडथळे निर्माण होत होते. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या फान्स दौऱ्यानंतर राफेल विमान खरेदीला वेग आला. आणि फ्रान्सकडून मोदींनी भारतासाठी ३६ फायटर जेट्स खरेदी करण्याच्या घोषणा केल्या. परंतु आज ह्या राफेल करारावर अनेक आरोपप्रत्यारोप आणि प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

पुन्हा एक लढाऊ मिग विमान कोसळले

News Desk

केरळमध्ये मुसळधार पावसामुळे १६७ जणांचा मृत्यू

swarit

अदर पूनावाला यांची मोठी घोषणा, म्हणाले….

Jui Jadhav
महाराष्ट्र

आघाडी सरकारच्या काळात सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याची मागणी | पृथ्वीराज चव्हाण

swarit

मुंबई | आघाडी सरकारच्या काळात सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्रकडे पाठविण्या आला होता, अशी माहिती माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी दिली. २०११ मध्ये सनातन संस्थावर बंदी घाला आशी जनहित याचिका दाखल करण्यात झाली होती. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये प्रतिवादी करण्यात आले होते. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयासमोर सनातन वर बंदी घालण्याची भूमिका कायम ठेवली होती.

२००८ मध्ये ठाणे येथे झालेल्या बॉम्ब स्फोटात सनातन संस्थेच्या काही कार्यकर्त्यांवर आरोप सिद्ध होऊन न्यायालयाने आरोपींला १४ वर्षाची शिक्षा सुनावली आहे. यानंतर महाराष्ट्र दहशतवादी विरोधी पथकाने या संस्थेबद्दल राज्याला अहवाल सादर केला होता. संस्थेचा इतिहास, एटीएसचा अहवाल आणि पुराव्यांचा साकल्याने विचार करून २०११ रोजी आघाडी सरकारने सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठविला असल्याचे चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

Related posts

प्रसाद लाड यांचे पोलिसांविरुद्ध उपोषण

swarit

मुंबई पोलिसांकडून चॅनलचा खोटा TRP वाढवणारे रॅकेट उध्वस्त, रिपब्लिक टीव्हीचा यात समावेश

News Desk

महाराष्ट्राची बदनामी करणाऱ्यांना महाराष्ट्रातील जनता कधीही माफ करणार नाही – अनिल देशमुख

News Desk