नवी दिल्ली – मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीला निवडणूक आयोगाने मोठा धक्का दिला आहे. आपच्या २० आमदारांना लाभाचे पद दिल्यामुळे निवडणूक आयोगाने यांना अपात्र ठरवले आहे. २०१५मध्ये २१ आमदारांना सचिव पदावर नियुक्त केले होते.
हे लाभाचे पद असल्याचे सांगून सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकिल प्रशांत पटेल यांनी राष्ट्रपतीकडे या विरोधात तक्रार केली होती. राष्ट्रपतीने हे प्रकरण आयोगाकडे पाठविले होते. आयोगाकडून या प्रकरणी सुनावणी पूर्ण झाली असून आयोगाने शुक्रवारी २० आमदारांना अपात्र ठरविले आहे. दरम्यान आमदार जनरल सिंह यांनी गेल्यावर्षी पदाचा राजीनामा दिला होता. या प्रकरणात आता २० आमदार अडकले आहे. दिल्लीत २० जागांवर पुन्हा पोटनिवडणूक होऊ शकते.
केंद्र सरकारने आमदारांना संसदीय सचिवपद देण्याचा निर्णय विरोध केला होता. हायकोर्टातही त्यांनी याला विरोध केला होता. दिल्लीत केवळ एक सांसदीय सचिव पद हे मुख्यमंत्र्यांकडे असते. आमदारांना हे पद देण्याचा कोणताही कायदा नाही.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
