श्रीनगर: जम्मू-काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी जम्मू-काश्मीर सरकारने अत्यंत कठोर कायदा केला आहे. आता संप वा आंदोलनाच्या काळात दगडफेक करून सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान केल्यास आंदोलकांना थेट पाच वर्षाचा कारावास होणार असून त्यांच्याकडून मालमत्तेच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाईही करून घेण्यात येणार आहे. राज्यसरकारने काढलेल्या या अध्यादेशास राज्यपाल एन. एन. व्होरा यांनी मंजुरी दिली आहे.
जम्मू अँड काश्मीर पब्लिक प्रॉपर्टी (प्रिव्हेन्शन अँड डॅमेज) दुरूस्ती विधेयक २०१७ नुसार सार्वजनिक संपत्तीशी संबंधित सर्व कायद्यांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. हा अध्यादेश तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आला असून सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान करणा-या व्यक्ती आणि संघटनाना आवर घालण्याचं काम या कायद्याने होणार असल्याचे सुत्रांनी सांगितले.
या अध्यादेशातून दोन गोष्टी साध्य होणार आहेत. एक म्हणजे सार्वजनिक आणि खाजगी संपत्तीचे हिंसे दरम्यान होणारे नुकसान थांबवणे. सार्वजनिक आणि खाजगी संपत्तीचे नुकसान करणे दंडनीय गुन्हा असेल. तर दुसरी गोष्ट म्हणजे अशा गुन्’ांना प्रोत्साहन देणाºयांना त्याबद्दल थेट दोषी धरण्यात येणार आहे. बंद, संप, आंदोलन आणि मोर्चा दरम्यान संपत्तीचं नुकसान झाले तर या आंदोलनाची हाक देणाºयांना २ ते ५ वषार्चा कारावास होऊ शकतो. त्याशिवाय त्यांना त्या संपत्तीची नुकसान भरपाई बाजार भावानुसार द्यावी लागणार असल्याचे सुत्रांनी स्पष्ट केले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
