HW News Marathi
देश / विदेश

शहीद जवानाच्या वडिलांचा सरकारला अल्टिमेटम

श्रीनगर | जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात शहीद झालेल्या भारतीय लष्करातील औरंगजेब या जवानाच्या वडिलांनी सरकारला ७२ तासांचा अल्टिमेटम दिला आहे. येत्या ७२ तासात कारवाई केली नाही, तर स्वतः सूड घेणार असल्याचा इशारा शहीद जवान औरंगजेब यांच्या वडिलांनी सरकारला दिला आहे.

माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना औरंगजेब यांचे वडील म्हणाले, ‘माझ्या मुलाला मारलेल्या दहशतवाद्यांविरोधात कठोर कारवाई करायला भारत सरकारला कोण थांबवत आहे? जर सरकारने पुढच्या ७२ तासात कारवाई केली नाही, तर मी स्वतः औरंगजेबच्या हत्येचा बदला घेईन, असेही ते म्हणालेत.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

तृप्ती देसाई लवकरच सबरीमाला मंदिरात प्रवेश करणार

News Desk

भूकंपाच्या तीव्र धक्क्याने इराण-इराक हादरले, दीडशे जणांचा मृत्यू

News Desk

मोदींवर टीका करणाऱ्या पत्रकाराला ‘आजतक’ने केलं ​निलंबित!

News Desk
देश / विदेश

विजय माल्याला द्यावी लागणार भारतीय बँकांना भरपाई | ब्रिटन कोर्ट

News Desk

लंडन | भारतातील बँकांमधून घेतलेले कोट्यवधी रूपयांचे कर्ज बुडवून परदेशात पळून गेलेल्या विजय माल्याला ब्रिटन हाय कोर्टाने भारतीय बॅंकाना भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. भारतातल्या १३ बँकांना तब्बल १ कोटी ८० लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश ब्रिटन हाय कोर्टाने विजय माल्याला दिले आहेत. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने विजय मल्ल्याला भारतीय बँकांना २ लाख पाऊंड्सची भरपाई देण्याचे आदेश दिले. विजय माल्याला दिलेले कर्ज त्याच्याकडून परत घेण्यासाठी या १३ बँका कायदेशीर लढाई लढत आहेत.

गेल्या महिन्यात न्यायमुर्ती अँड्र्यू हेन्शॉ यांनी विजय माल्याची संपत्ती गोठविण्यासंदर्भातील निर्णय बदलायला स्पष्ट नकार दिला होता. ‘माल्याने बँकांना नुकसान भरपाई द्यावी, असा आदेश कोर्टाने दिला आहे. कुठल्याही एका रकमेवर दोन्ही पक्षांनी सहमत व्हावे, किंवा कोर्ट बँकांकडून कायदेशीर प्रक्रियेवर केलेल्या खर्चाचे आकलन करेल. कोर्टाकडून खर्चाचे आकलन करणे एक वेगळी प्रक्रिया आहे. यासाठी ब्रिटनच्या एका विशेष कोर्टात सुनावणी केली जाते. दरम्यान, माल्या बँकांना कायदेशीर खर्चाचे कमीत कमी २ लाख पाऊंड देईल असेही सांगण्यात आले आहे.

 

Related posts

सरकारने आंदोलनाच्या बस आणि रेल्वे गाड्या रोखल्या | अण्णा हजारे

News Desk

१५ जानेवारीला कॉंग्रेसचा राजभवनाला घेराव, कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी कायम  

News Desk

राहुल गांधींनी शिवजयंतीनिमित्त मराठीतून शुभेच्छा

News Desk