HW News Marathi
देश / विदेश

शरद पवार यांच्या सल्ल्यानंतर मणी सी कप्पन यांची पक्षातून हकालपट्टी

केरळ | केरळातील एलडीफ सरकार आणि केरळ राष्ट्रवादीतील गटबाजीच्या पार्श्वभूमीवर डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार, राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी गेल्या महिन्यात केरळचा एक दौरा केला होता. येत्या विधानसभा निवडणुकांसाठी सत्ताधारी एलडीएफ सोबत राहायचे की युडीएफसोबत जायचे, यावरुन वाद सुरू आहे.

शरद पवार यांच्या सल्ल्यानंतर केरळमधील राष्ट्रवादीचे आमदार मणी सी कप्पन यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर डाव्या आघाडीसोबत असलेल्या राष्ट्रवादी पक्षासाठी हा मोठा धक्का असल्याचे म्हटले जात आहे.

मणी सी कप्पन यांनी शेकडो कार्यकर्त्यांसह काँग्रेसच्या नेतृत्वातील यूडीएफमध्ये प्रवेश केला. रविवारी त्यांनी राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी देत काँग्रेसमध्ये पक्षप्रवेश केल्याचं सांगितलं जात आहे. यानंतर कप्पन यांच्यावर वरिष्ठांकडून कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार त्यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.

 

नेमकं प्रकरण काय आहे?

राष्ट्रवादीचे नेते आणि केरळचे परिवहनमंत्री ए के ससिंद्रम विरुद्ध केरळ राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष पी पीठंबरन यांच्यातील वाद शिगेला पोहचला आहे. पीठंबरन य़ांना आमदार मणी कप्पन यांचा पाठिंबा आहे. येत्या विधानसभा निवडणुकांसाठी सत्ताधारी एलडीएफ सोबत राहायचे की युडीएफसोबत जायचे, यावरुन हा वाद आहे. कोणताही निर्णय घेतला तरी पक्षात फूट पडण्याची शक्यता आहे. केरळमध्ये राष्ट्रवादीच्या चार जागा आहेत, मात्र त्या जागा यावेळीही राष्ट्रवादीला मिळण्याची शक्यता कमी आहे. यातल्या पाला जागेसाठी कप्पन हे आग्रही आहेत. मात्र ही जागा काँग्रेसला मिळण्याचा दावा काँग्रेसी नेत्यांनी केल्याने, कप्पन गट नाराज आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

अंगणवाडी कर्मचारी-ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना मिळणार प्रोत्साहनपर रक्कम

News Desk

वयात आलेल्या मुलांना आपला जोडीदार निवडण्याचा पूर्ण अधिकार – हायकोर्ट

News Desk

अर्थ मंत्रालयातील १२ उच्चपदस्थ आयकर अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती

News Desk