मुंबई | “रामजन्मभूमी वाद सर्वोच्च न्यायालयात असतानाही संसद कायदा करून शकते. आणि कायदा करून राम मंदिर बनवू शकते,” असे वक्तव्य माजी न्यायमूर्ती जे चेलमेश्वर यांनी नमूद केले. कायदेशीर मार्गातून पाहिल्यास ते शक्य आहे. आणि कधी घडेल हा आणखी एक मुद्दा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेले निर्णय फिरविण्यासाठी कायदे केल्याचे मी अनेकवेळा पाहिल्याचे चेलमेश्वर यांनी सांगितले.
अयोध्येतील मंदिराचा मुदा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाही केंद्र सरकार अध्यादेश आणू शकते, असे विधान सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती जे चेलमेश्वर यांनी केले आहे. न्यायालयाचे निर्णय फिरविण्यासाठी कायद्याचा आधार घेतला गेल्याची अनेक उदाहरण असल्याचे चेलमेश्वर म्हणाले. काँग्रेसशी संलग्न असलेल्या ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स काँग्रेसकडून आयोजित करण्यात कार्यक्रमात चेलमेश्वर बोलत होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारीमध्ये राम जन्मभूमी वादाची नियमित सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे देशभरातील हिंदुत्ववादी संघटनांकडून राम मंदिरावर अध्यादेश आण्याची अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. “राममंदिरासाठी गरज पडली तर पुन्हा आंदोलन उभारणार असल्याचा इशारा,” संघाचे सरकार्यवाहक भय्याजी जोशी यांनी मुंबईमध्ये काल (२ नोव्हेंबर) ला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने पत्रकार परिषदे दरम्यान बोलत होते.
या वर्षाच्या सुरुवातीला स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात अभूतपूर्व घटना घडली होती. तत्कालिन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढत सर्वोच्च न्यायालयातील चार वरिष्ठ न्यायमूर्तीनी सार्वजनिकिरत्या पत्रकार परिषद घेतली होती. त्या पत्रकार परिषदेमध्ये चेमलेश्वर यांचाही सहभाग होता.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
