HW News Marathi
देश / विदेश

निवडणूक लढविण्यासाठीच्या वयोमर्यादेवर निर्णय घेण्याचा अधिकार संसदेला !

नवी दिल्ली। निवडणूक लढविण्यासाठी वयाची मर्यादा १८ वर्षे करण्यात यावी, अशी मागणी प्रवीण कुमार यांनी याचिकेद्वारे केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी करण्यात आली. संसदेला यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाचे प्रमुख ओ.पी. रावत यांनीही यापूर्वी उमेदवारांचे वय १८ वर्षे करण्याचे विधान केले होते. तसेच जर मतदान करणाऱ्या मतदारांचे वय १८ वर्षे चालते, तर उमेदवारांचे वय १८ वर्षे का चालत नाही, असेही रावत यांनी म्हटले होते.

आमदार किंवा खासदार पदाच्या निवडणुकांसाठी वयाची अट २५ वर्षे ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे ही अट शिथिल करुन १८ वर्षे करावी, अशी मागणी प्रवीण कुमार यांनी याचिकेद्वारे केली होती. दरम्यान, १९७९ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारने मतदारांसाठी वय २१ वरून १८ वर्षे केले होते. आजचा युवक सुजाण असून त्याचा निवडणूक प्रक्रियेत सहभाग गरजेचा आहे, असे मत तेव्हाचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी व्यक्त केले होते. सध्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांसाठी वयोमर्यादा २१ वर्षे ठेवण्यात आली आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांनी पर्यटन क्षेत्रातील सहकार्याबाबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली

News Desk

डीएमके पक्षाचे अध्यक्ष एम. करुणानिधी यांची प्रकृती बिघडली

News Desk

कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर द्यावे! – जयंत पाटील

Aprna
राजकारण

मराठा आरक्षणाचा एटीआर विधानसभेत मांडणार

News Desk

मुंबई | मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मराठा आरक्षणाचा एटीआरच (अॅक्शन टेकन रिपोर्ट ) उद्या (२८ नोव्हेंबर) विधानसभेत मांडणार आहे. मराठा आरक्षणाचा हा वाद संपत नसल्यामुळे आज(२७ नोव्हेंबर) मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत दोन्ही बाजूंनी आपली मते मांडली. यावर जोरदार जुंपली आहे. मुख्यमंत्री आणि विरोधक त्यांच्या भूमिकांवर शेवटपर्यंत ठाम राहिले.

विरोधक गायकवाड समितीचा अहवाल सादर करण्याची आक्रमक मागणी करत आहेत. तर सत्ताधारी अहवाल नाही तर एटीआरच (अॅक्शन टेकन रिपोर्ट ) सादर करण्यावर ठाम आहेत. या संदर्भात घेण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री आणि सर्व पक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत विरोधक-सत्ताधाऱ्यांमध्ये जोरदार जुंपली आहे. परंतु दोघेही आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने काहीच निष्पन्न झाले नाही.

मराठा आरक्षणाचे विधेयक २८ नोव्हेंबरला विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात ठेवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने सोमवारी घेतला आहे. गायकवाड समितीचा अहवाल आणि शिफारशींवर सरकारने काय कार्यवाही दिली याची माहिती देणारा अॅक्शन टेकन रिपोर्ट विधेयकासोबत सादर करणार असल्याची माहितीही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

परंतु गायकवाड समितीने मराठा आरक्षणासंदर्भात दिलेला अहवाल विधानसभेत सादर करा, अशी मागणी विरोधक करत आहेत. याआधी देण्यात आलेले मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयाने रद्द केले होते. त्यामुळे मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर सखोल चर्चा करून न्यायव्यवस्थेत टिकेल असे विधेयक पारित करण्याची गरज आहे. यासाठीच विधानसभेत अहवाल सादर करावा अशी विरोधकांची भूमिका आहे.

 

Related posts

जे राम मंदिराला विरोध करतील त्यांचे देशामध्ये फिरणे कठीण होईल | संजय राऊत

News Desk

मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसाठी शिवसेना सज्ज

swarit

सुषमा अंधारे यांचे विभक्त पती शिंदे गटात प्रवेश करणार

Aprna