HW News Marathi
देश / विदेश

२०२० पासून बीएस-४ श्रेणीतील वाहनाची विक्री होणार नाही | सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली | भारतात १ एप्रिल २०२० पासून बीएस-४ श्रेणीतील कोणत्याही वाहनांची विक्री आणि नोंदणी होणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. याआधी न्यायालयाने बीएस-४ श्रेणीतील वाहनांच्या विक्रीवर बंदी आणली आहे. भारत स्टेज इमिशन स्टँडर्डची (बीएसईएस) रचना भारत सरकारने केली आहे. याद्वारे गाडीतून निघणाऱ्या धुरामधून होणाऱ्या प्रदूषणाचे प्रमाण मोजले होते.

संपूर्ण देशात २०१७ पासून बीएस-४ लागू करण्यात आला होता. त्याआधी म्हणजे २०१०मध्ये देशातील प्रमुख १३शहरांमध्ये बीएस-४ लागू करण्यात आला होता. वाहनाच्या धुरामुळे होणारे प्रदूषण कमी व्हावे, यासाठी बीएसईएसची रचना करण्यात आली आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

गुलाम नबी आझाद यांच्या कार्याला उजाळा देत शरद पवारांनी सांगितला एक किस्सा

News Desk

#PulwamaAttack : जावेद अख्तर-शबाना आझमी देशद्रोही, सिद्धूची गाढवावरुन धिंड काढावी !

News Desk

‘कोरोना’ प्रतिबंधक मास्क, टेस्टींग व पीपीई किट्स्, व्हेंटीलेटर्सवरील ‘जीएसटी’ माफ करा

News Desk
देश / विदेश

सीबीआयचे नाट्य घडवले जात आहे !

swarit

मुंबई। ‘राफेल प्रकरणात मोदी सरकारच्या अडचणी वाढल्यामुळेच सीबीआयचे नाट्य घडवले जात आहे’,असा गंभीर आरोप ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी केला आहे. सीबीआयमधील दोन शीर्षस्थ अधिकाऱ्यांना सरकारने आज सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये सीबीआयचे दोन अधिकारी आलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांचा समावेश आहे. यांपैकी वर्मा यांना चुकीच्या पद्धतीनं पदावरुन हटवल्याचा आरोप प्रशांत भूषण यांनी केला आहे. राकेश अस्थाना या वादग्रस्त अधिकाऱ्याला वाचवण्यासाठी मोदी सरकारचे प्रयत्न सुरु आहे. याविरोधात भूषण सर्वोच्च न्यायलायत जाणार असे यांनी सांगितलं.राफेल डीलमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची मागणी सीबीआयकडे करण्यात आली होती. ती चौकशी पूर्ण होऊ नये, यासाठी सीबीआयमध्ये हालचाली घडवल्या जात आहेत. असा आरोप भूषण यांनी केला आहे.

काय आहे नेमकं CBI प्रकरण

राकेश अस्थाना यांना सीबीआयचे विशेष संचालक म्हणून पदोन्नती देण्यास आलोक वर्मा यांनी विरोध केला आणि इथेच सीबीआयमध्ये शीतयुद्ध सुरू झाले होते. सीबीआय अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करताना अस्थाना यांनी आपल्या शिफारशी धुडकावल्याचं वर्मांना जाणवलं आणि तणाव वाढला. १५ ऑक्टोबरला सीबीआयने अस्थाना यांच्याविरोधात लाच घेतल्याचा गुन्हा नोंदवला. त्यानंतर या प्रकरणाची दखल पंतप्रधान मोदींनी ही घेतलीय. हा वाद शमवण्याचं काम ते आपल्या हुकमी एक्क्याकडे – राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्याकडे सोपवण्याची शक्यता आहे.

Related posts

पुन्हा एक लढाऊ मिग विमान कोसळले

News Desk

आसारामला जन्मठेप | अन्य दोघांना 20-20 वर्षे शिक्षा

News Desk

नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणाच्या प्रयत्नांवर पाणी फेरले

News Desk