नवी दिल्ली | अयोध्येतील रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद जमीन वाद प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुणावणी पार पडली. या प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी मध्यस्थीची नेमणूक करायाची की नाही. यावर आज (६ मार्च) सर्वोच्च न्यायालयाकडून महत्त्वपूर्ण निर्णय देणार होता. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये झालेल्या आजच्या सुनावणीत आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. तरी सायंकाळपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाकडून यावरील निर्णय समोर मांडला जाऊ शकतो.
Supreme Court reserves order on the issue of referring Ram Janmabhoomi-Babri Masjid title dispute case to court appointed and monitored mediation for “permanent solution”. pic.twitter.com/JoC907Mgcm
— ANI (@ANI) March 6, 2019
सुप्रीम कोर्टाच्या ५ सदस्यीय खंडपीठाने सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकूण घेतल्यानंतर मध्यस्थाचे नाव सुचवण्यास सांगितले आहे. तर दूसरीकडे राजीव धवन हे जाणूनबुजून अयोध्या प्रकरणी विलंब करत आहेत. मध्यस्थी करणे म्हणजे वेळकाढूपणाचे धोरण असून धवन प्रत्येकवेळी सुनावणी पुढे कशी जाईल यासाठी प्रयत्नशील असतात, असा आरोप हिंदू समाज पार्टीच्या वकीलांनी यावेळी केला.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश बोबडे, न्यायाधीश अशोक भूषण, न्यायाधीश एस नजीर, न्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे अयोध्या प्रकरणातील ही सुनावणी करण्यात आली आहे. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने अयोध्या प्रकरणावर दोन्ही पक्षकारांनी सहमतीचे तोडगा काढवा यावर भर दिला आहे. एक तास ही सुनावणी चालली त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. त्यामुळे संध्याकाळपर्यंत अयोध्या प्रकरणी मध्यस्थांची नियुक्ती करावी का याबाबत निर्णय देणार आहे. ‘दोन्ही बाजूंनी चर्चेद्वारे मार्ग काढण्याबाबत विचार करावा. जर चर्चेची थोडीदेखील शक्यता असले तर त्याबाबत प्रयत्न व्हायला हवा,’ अशा सूचनाही मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिल्या होत्या.
Ayodhya Ram Janmabhoomi-Babri Masjid land dispute case: CJI Ranjan Gogoi says, "Parties to suggest name for mediator or panel for mediators. We intend to pass the order soon." https://t.co/RwLu1ndGMU
— ANI (@ANI) March 6, 2019
गेल्या अनेक वर्षापासून सर्वोच्च न्यायालयात रामजन्मभूमी-बाबरी मस्जिद जमीन वाद प्रकरणावर सुनावणी होत आहे. तर आता मुख्य सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासह ५ न्यायाधीशांचे खंडपीठ याबाबत सुनावणी करत आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
