मुंबई | मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सरकारी कामकाजात दलित शब्द वापरण्यास बंदी घालणे योग्य असून मीडियामध्ये दलित शब्द वापरण्यावर बंदी घालणे योग्य नाही. दलित शब्द उच्चारण्यास कुणावर बंदी आणणे तथा वृत्तपत्रांमध्ये, मिडियामध्ये दलित शब्द वापरण्यावर बंदी घालण्याच्या निर्णयाशी आपण सहमत नाही.याबाबत नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध रिपब्लिकन पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी आज जाहीर केले. मीडियामध्ये दलित शब्द वापरण्यास बंदी आणणाऱ्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाशी आपण सहमत नसल्याचेही रामदास आठवले यांनी सांगितले.

दलित शब्दाच्या सार्वजनिक वापरावर ; बोलण्यावर; मीडियातील बातम्यांमध्ये दलित शब्दावर बंदी आणणे योग्य ठरणार नाही. दलित हा शब्द फक्त अनुसूचित जातींसाठी वापरला जात नाही. दलित शब्दाचा अर्थ व्यापक अर्थाने आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या वंचित शोषित पीडित समस्त वर्गासाठी तथा आदिवासींच्या अंतर्भावासह दलित शब्द वापरला जातो. जे लोक आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक दृष्ट्या मागास आहेत पीडित आहेत शोषित आहेत ते कोणत्याही जाती धर्माचे असोत त्यांच्यासाठी आम्ही दलित शब्द वापरून भारतीय दलित पँथर हे संघटन महाराष्ट्रात स्थापन केले.

दलित पँथर या आक्रमक संघटनेने दलितांवरील अन्यायाचा प्रतिकार केला. अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी सर्व शोषित मागासवर्गीयांना एकत्र करून त्यांना अन्यायाचा प्रतिकार करण्याची अन्यायाविरुद्ध लढण्याची प्रेरणा दलित या शब्दामुळेच मिळत होती. त्यामुळेच दलित पँथर हा संघटन आम्ही स्थापन केले . त्यामुळे दलित हा शब्द नकारात्मक नसून तो दलितांना लढण्याचीच प्रेरणा देणारा शब्द असल्यामुळे मीडियामध्ये तो शब्द वापरण्यावर सरसकट बंदी घालणे योग्य ठरणार नाही असे मत रामदास आठवले यांनी आज व्यक्त केले. सरकारी कामकाजात दलित शब्द वापरण्यास बंदी घालणे योग्य असून मीडियामध्ये मात्र दलित शब्द वापरण्यास नागपूर खंडपीठाने दिलेला निर्णया योग्य नाही. या निर्णयाविरुद्ध रिपब्लिकन पक्षातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे आठवलेंनी आज जाहीर केले.