नवी दिल्ली | केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज (१ फेब्रुवारी) संसदेत देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. ११ वाजता हा अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे.गेल्या वर्षी अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता. २०२० या वर्षी कोरोना काळात हे बजेट मांडले गेले होते. या वर्षी देशावर मंदीचं सावट हे या अर्थसंकल्पासमोरील महत्त्वाचं आव्हान असणार आहे. इनकम टॅक्समध्ये काही बदल होतात का? याकडे मध्यमवर्गीयांचे लक्ष लागलं आहे. ग्रामीण, कृषी क्षेत्रासाठी मोदी सरकार कोणत्या नवीन योजना आणणार का? हे पाहणं गरजेचे आहे. सकाळी ११ वाजता लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात होते. मात्र अर्थसंकल्प सादर करण्याची वेळ सकाळी ११ चीच का असते हा प्रश्न निर्माण होतो. हे असे का? जाणून घ्या.
काही वर्षापूर्वी अर्थसंकल्प संध्याकाळी ५ वाजता सादर केला जात होता. त्यामागे एक विशेष असं कारण होतं. भारतीय अर्थसंकल्पाच्या इतिहासात अशा काही घटनांची नोंद आहे. मोदी सरकारच्या काळात अर्थसंकल्पाच्या काही परंपरा बदलल्या गेल्या. पूर्वी अर्थसंकल्प फेब्रुवारी महिन्याच्या अंतिम आठवड्यात मांडला जात होता. जो बदलून १ फेब्रुवारी निश्चित करण्यात आला. त्याचसोबत रेल्वे अर्थसंकल्प संपवून त्याचा समावेश सामान्य अर्थसंकल्पात केला जाऊ लागला आहे.
२००१ मध्ये पहिल्यांदा सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प मांडला गेला होता. तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी तो अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्याआधी अर्थसंकल्प संध्याकाळी ५ वाजता सादर केला जात होता. संध्याकाळी ५ वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा ब्रिटिश राजवटीपासून सुरु झाली होती. मात्र २००१ मध्ये यशवंत सिन्हा यांनी ही परंपरा बदलून सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्याची नवीन परंपरा सुरू केली. त्यावेळी देशात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकार होतं.
जेव्हा देशावर इंग्रजांचे शासन होतं त्यावेळी संध्याकाळी ५ वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्यामागे एक कारण होतं. ते कारण असं होतं की, त्यावेळी शासन व्यवस्था ब्रिटीश वेळेप्रमाणे चालत होती. ब्रिटनमध्ये सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर होत होता त्यात भारताच्या अर्थसंकल्पाचा समावेश होता. अर्थसंकल्प भारताच्या संसदेत पास होणं गरजेचे होते. म्हणून ब्रिटनमध्ये सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर भारतात तो संध्याकाळी ६ वाजता सादर केला जात होता.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
