HW News Marathi
राजकारण

दुष्काळ उपाययोजनांसाठी केंद्राकडे ७ हजार कोटीची मागणी

उस्मानाबाद | ‘राज्यातील दुष्काळावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे आम्ही आज ७ हजार कोटी रुपये मदतीची मागणी करणारा प्रस्ताव पाठविला’, असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी(६ नोव्हेंबर)ला उस्मानाबादमध्ये सांगितले. जानेवारीपर्यंत मदतीची घोषणा होईल, अशी आशा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली आहे.

मुख्यमंत्री आज (६नोव्हेंबर)ला उस्मानाबाद जिल्ह्यात आढावा बैठक बोलवली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, राज्य सरकार दुष्काळावर उपाययोजनां करण्यासाठी सज्ज असल्याचे सांगितले आहे. पुढे ते असे देखील म्हटले की, याआधी कोणीच दुष्काळी उपाययोजनांसाठी इतक्या जलद पावले उचलली नाही.

आमच्या सरकारने ऑक्टोबरमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. तसेच कृष्णा- मराठवाडा प्रकल्पासाठी नाबार्डकडे २२०० कोटींची मागणी केली असल्याचे देखील मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. केंद्राकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठविला असून तो डिसेंबरपर्यंत केंद्राचे पथक पाहणी करेल आणि जानेवारीपर्यंत मदतीची घोषणा होईल, अशी आशा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली आहे.

 

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

 राहुल गांधी यांना जम्मू-काश्मीरमध्ये ‘नो एन्ट्री’

News Desk

नेत्यांच्या आवडीचा विषय म्हणजे बदल्या !

News Desk

नितीन गडकरींचा पराभव निश्चित, काँग्रेसचा दावा

News Desk
राजकारण

२०११ पर्यंतच्या झोपड्या अधिकृत करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करा !

Gauri Tilekar

मुंबई | महाराष्ट्र्र शासनाने २०११ सालापर्यंत झोपड्यांना कायदेशीर मान्यता देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी मुंबई महापालिका, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण आणि सर्व शासनाच्या संबंधित विभागांनी तात्काळ करावी अशी सूचना रामदास आठवले यांनी केली आहे. रस्ते विकास, झोपडपट्टी पुनर्वसन, इत्यादी योजनांमध्ये २०११ सालापर्यंतच्या झोपड्यांना अधिकृत दर्जा देऊन त्यांचे पुनर्वसन करावे या शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयाची संबंधित अधिकाऱ्यांनी अंमलबजावणी करावी असे देखील रामदास आठवले यांनी म्हटले आहे.

बांद्रा पूर्व येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या सभागृहात मुंबईतील विविध झोपडपट्ट्यांच्या प्रश्नांवर आठवले यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली होती. सांताक्रूझ येथील भीमवाडा, खोतवाडी येथील प्रलंबित झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना लवकर मार्गी लावावी यासाठी दीर्घ चर्चा करण्यात आली. मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकसात बाधित होणाऱ्या झोपड्या, रेल्वे जमिनीवरील झोपड्या, कांदळवन वन विभागाच्या जमिनीवरील झोपड्यांच्या पुनर्वसनाबाबत यावेळी चर्चा झाली

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, आरे कॉलनी, पवई येथील आदिवासी पाड्यांमधील आदिवासी आणि बिगर आदिवासी झोपडीवासीयांच्या पुनर्वसनाबाबत देखील या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. त्याचप्रमाणे मुंबईतील विक्रोळी येथील भीमछाया नगर, दहिसर येथील गणपत पाटीलनगर इत्यादी भागांत २०११ सालच्या शासन निर्णयानुसार त्यांना संरक्षण आणि नागरी सुविधा पुरविण्याबाबत या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती मिळत आहे.

Related posts

मनसेतून शिवसेनेत गेलेल्या नगरसेवकाकडे लाखोंची बेहिशोबी मालमत्ता – नगरसेवकांविरोधात गुन्हा दाखल

swarit

थेट सरपंचपदांसह ७ हजार ७५१ ग्रामपंचायतींसाठी १८ डिसेंबरला मतदान

Aprna

“विधान परिषदेत मविआची विकेट पडेल; भाजपची नाही”, चंद्रकांत पाटलांचा दावा

Aprna