मुंबई | हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh ) विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा (J.P.Nadda) यांनी पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. हिमाचल प्रदेशमध्ये येत्या 12 नोव्हेंबर रोजी ६८ जागांसाठी मतदान होणार असून ८ डिसेंबर रोजी हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर नड्डांनी आज (6 नोव्हेंबर) भाजपाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे.
भाजपचा जाहीरनाम्यात तयार करण्यासाठी सर्वसामान्यांच्या सूचना घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली, असे नड्डा म्हणाले. भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात पुन्हा निवडून आल्यास समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन जाहीरनाम्यात दिले आहे. या समितीच्या शिफारशींच्या आधारे समान नागरी कायदा लागू केला जाईल.
भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात सरकार आल्यास त्यांचा सरकार युवकांना रोजगार देणार असल्याचा म्हटले आहे. पक्षाने राज्यात आणखी 5 वैद्यकीय महाविद्यालये, कौशल्य विकासासाठी 900 कोटी रुपयांचा निधी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनातील भेदभाव बंद करण्याचे आश्वासन दिले. हिमाचलमधील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचे आणि इयत्ता 6 वी ते 12 वीच्या विद्यार्थिनींना सायकल देण्याचे आश्वासन दिले. राज्यातील लोकांना 8 लाख नोकऱ्या देण्याचे सुद्धा आश्वासन दिले. तसेच मुख्यमंत्री योजनेंतर्गत पीएम किसान सन्मान निधीमध्ये वार्षिक 3000 जोडले जातील, असंही भाजपच्या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे.
भाजपच्या जाहीरनाम्यातील महत्वाचे मुद्दे :
1) “हिम स्टार्टअप” योजनेचा एक भाग म्हणून, 900 कोटी रुपयांच्या निधीची व्यवस्था केली जाईल, असे आश्वासन भाजपने दिले आहे.
2) विरोधानकांकडून होत असलेल्या भेरोजगारीच्या टीकेला उत्तर देत, 8 लाख रोजगार संधी निर्माण करण्याची घोषणाही केली.
3) “संकल्प पत्र”नुसार भाजप सत्तेत परत आल्यास हिमाचलमध्ये पाच नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये मिळतील. “प्राथमिक आरोग्य अधिक बळकट करण्यासाठी, प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात मोबाईल क्लिनिकची संख्या दुप्पट केली जाईल जेणेकरून दूरच्या भागातील लोकांना आरोग्यचा लाभ मिळेल,” असे नड्डा म्हणाले.
4) सर्व गावांना जोडणाऱ्या रस्त्यांसाठी ५००० कोटींची गुंतवणूक देखील करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे.
5) इयत्ता 6 वी ते 12 वी पर्यंतच्या विद्यार्थिनींना शाळेत जाण्यासाठी सायकल दिली जाईल तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात दोन मुलींची वसतिगृहे उभारण्यात येणार आहेत.
6) ‘शक्ती’ नावाच्या कार्यक्रमांतर्गत, धार्मिक स्थळे आणि मंदिरांभोवती पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक विकसित करण्यासाठी 10 वर्षांच्या कालावधीत 12,000 कोटी रुपये खर्च केले जातील. “ते ‘हिमतीर्थ’ सर्किटशी जोडले जातील,” असे नड्डा म्हणाले.
7) पीएम-किसान निधी योजनेअंतर्गत वार्षिक ₹3,000 अतिरिक्त रक्कम दिली जाईल; आणि 10 लाख शेतकरी या कार्यक्रमात जोडले जातील.
8) “न्यायिक आयोगाअंतर्गत कायद्यानुसार वक्फ मालमत्तेची चौकशी केली जाईल आणि त्यांचा बेकायदेशीर वापर थांबवला जाईल,” जेपी नड्डा म्हणाले.
9) सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन वितरणातील तफावत दूर केली जाईल.
10) शाहिद सैनिकांच्या कुटुंबीयांना मिळणाऱ्या रक्कमेत वाद करण्यात येईल.
11) सफरचंद उत्पादकांसाठी वस्तू आणि सेवा कर (GST) 12 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित असेल.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
