HW News Marathi
राजकारण

अमित शहा यांची रथयात्रा पुन्हा अडली

नवी दिल्ली | भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या पश्चिम बंगालमधील रथयात्रेला कोलकाता उच्च न्यायालयाने काल (२० डिसेंबर) परवानगी दिली होती. परंतु उच्च न्यायालयाने दिलेली ही परवानगी आज (२१ डिसेंबर) मुख्य न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने रद्द केली आहे. त्यामुळे २२,२४ आणि २६ डिसेंबरला राज्याच्या विविध भागांमधून सुरू होणाऱ्या भाजपच्या रथयात्रेत पुन्हा अडथळा निर्माण झाला आहे.

याआधी गुरुवारी (२० डिसेंबर) पश्चिम बंगालमध्ये अमित शहा यांच्या रथयात्रेला कोलकाता उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली होती. उच्च न्यायालयाने रथयात्रेला परवानगी दिली तरी प्रशासनाला निर्देश दिले होते की, या रथयात्रेमुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, त्याचप्रमाणे या रथयात्रेमुळे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान किंवा जातीय तणाव निर्माण होणार नाही, याची संपूर्ण जबाबदारी भाजपची असेल, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

‘लोकशाही बचाव यात्रा’ असे अमित शहा यांच्या रथयात्रेचे नाव होते. ४० दिवस ही रथयात्रा पश्चिम बंगालमधील सर्व लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांत जाणार होती. त्यासाठी भाजपने जय्यत तयारी देखील केली होती. तीन रथ, एसी बसेस यासह मोठा लावाजमा तयार ठेवला होता. पश्चिम बंगालमधील तीन ठिकाणांहून ही रथयात्रा निघणार होती. २२ डिसेंबरला कुचबिहार जिल्ह्यापासून रथयात्रेला सुरुवात होणार होती. त्यानंतर २४ डिसेंबरला दक्षिण परगना आणि २६ डिसेंबरला बीरभूमच्या तारापीठ मंदिरातून ही रथयात्रा निघणार होती.आता परवानगी रद्द करण्यात आल्याने भाजपला धक्का बसला आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

अकोल्याच्या जागेवरून युतीत तणाव निर्माण होणार ?

News Desk

पद्मावत सिनेमा पाहण्यासाठी वेळ आणि पैसा वाया घालवू नका – ओवीसी

swarit

दिग्विजय यांचे मोदींना आव्हान, हिंमत असेल तर माझ्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करा

News Desk
राजकारण

मध्य प्रदेशात सशस्त्र पोलीस बंदोबस्तात खत पुरवठा

News Desk

नवी दिल्ली | मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी मुख्यमंत्री शपथ घेताच तातडीने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली असली तरी या शेतकऱ्यांच्या समस्या अद्याप कमी झालेल्या नाहीत. मध्य प्रदेशमध्ये शेतीसाठी खताची टंचाई असल्याने या शेतकऱ्यांना चक्क सशस्त्र पोलीस बंदोबस्तात केवळ ६ केंद्रांतून खत पुरवठा करण्यात येत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना पत्र लिहून या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

रब्बी हंगामातील पिकांसाठी तेथील वातावरण अनुकुल असल्याने मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांकडून युरिया खताची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. मात्र मध्य प्रदेशात तीन लाख मेट्रीक टन खताची आवश्यकता असताना त्याहून निम्मा म्हणजेच केवळ १.३४ लाख मेट्रीक टन खताचा पुरवठा केला गेला आहे. दरम्यान, येत्या काही दिवसात युरियाचा पुरवठा करण्यात आला नाही तर परिस्थिती गंभीर होईल, असा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे दिला आहे.

विशेष म्हणजे ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच मध्य प्रदेशमधील खताच्या अपुऱ्या प्रमाणाची बाब लक्षात आली असूनही विधानसभा निवडणुकांमध्ये गुंतलेल्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यांनी याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केल्याचे देखील म्हटले जात आहे.

Related posts

#RamMandir : काँग्रेसने पाठिंबा दिला तर २ मिनिटांमध्ये अयोध्येत राम मंदिर बनेल !

News Desk

कार्यकर्त्यांचा आग्रह, शरद पवार निवडणूक लढविणार का ?

News Desk

प्रकाश आंबेडकरांच्या अल्प प्रतिसादामुळे विधानसभेतही काँग्रेस-राष्ट्रवादीच एकत्र !

News Desk