मुंबई | “साहित्य, कला, क्रीडासारखी सांस्कृतिक क्षेत्रे राजकारणविरहीत असली पाहिजेत, पुरस्कार्थींची निवड करणे किंवा निवड रद्द करण्यासारख्या बाबतीत सरकारचा हस्तक्षेप गैर व निषेधार्ह आहे”, अशी टीका विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी राज्य सरकारवर केली आहे. ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडमः तुरुंगातील आठवणी व चिंतन’ (Fractured Freedom: Memories and Thoughts from Prison)या इंग्रजी पुस्तकाचे मराठी अनुवादित केले आहे. या अनुवादित साहित्यासाठी तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार अनघा लेले (Anagha Lele) यांना कोबाड गांधी (Kobad Ghandy) यांच्या पुस्तकाच्या अनुवादासाठी (फ्रॅक्चर्ड फ्रीडमः तुरुंगातील आठवणी व चिंतन) जाहीर झालेला पुरस्तकार रद्द केला आहे. या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांनी आज (14 डिसेंबर) पत्रकार परिषद घेऊन सरकारवर टीका केली आहे.
अजित पवार म्हणाले, “साहित्य संस्कृती मंडळाच्या समितीने उत्कृष्ट साहित्य पुरस्कारासाठी अभ्यासपूर्वक निवडलेल्या पुरस्कार्थीचा पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर अवघ्या सहा दिवसात तो रद्द करणे आणि निवड समिती बरखास्त करण्याची राज्य शासनाची कृती ‘अघोषित आणीबाणी’ आहे. तीव्र निषेध! साहित्य, कला, क्रीडासारखी सांस्कृतिक क्षेत्रे राजकारणविरहीत असली पाहिजेत, पुरस्कार्थींची निवड करणे किंवा निवड रद्द करण्यासारख्या बाबतीत सरकारचा हस्तक्षेप गैर व निषेधार्ह आहे.”
राज्य शासनाचे २०२१ या वर्षातील उत्कृष्ट साहित्य निर्मितीसाठीचे पुरस्कार ६ डिसेंबर २०२२ रोजी जाहीर झाले. एकूण ३३ पुरस्कार्थींची नावे जाहीर करण्यात आली. अनुवादित साहित्यासाठी तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार अनघा लेले यांना कोबाड गांधी यांच्या पुस्तकाच्या अनुवादासाठी (फ्रॅक्चर्ड फ्रीडमः तुरुंगातील आठवणी व चिंतन) जाहीर झाला. ६ तारखेला पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतरच्या ६ दिवसात पडद्यामागे काही घटना घडल्या आणि १२ डिसेंबरला राज्य सरकारने शासन आदेश काढून साहित्य पुरस्कार निवड समिती बरखास्त केली व कोबाड गांधी यांच्या पुस्तकाच्या अनुवादासाठी अनघा लेले यांना जाहीर झालेला पुरस्कारही रद्द केला. राज्य सरकारची ही कृती साहित्याच्या क्षेत्रात सरकारचा अनावश्यक हस्तक्षेप गैर आणि निषेधार्ह आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीसाठी ही कृती मारक आहे. आम्हीही यापूर्वी अनेक वर्षे शासनकर्ते म्हणून जबाबदारी सांभाळली, परंतु साहित्य, कलेच्या क्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला नाही. तिथले निर्णय त्या क्षेत्रातल्या जाणकारांनी घ्यावेत, अशी भूमिका घेतली. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचा शासनकर्ते म्हणून आदर केला. निश्चित पुरस्कार रद्द करण्याची घटना यापूर्वी आणीबाणीच्या काळात एकदा घडल्याचे ऐकिवात आहे. परंतु ती घोषित आणीबाणी होती, त्याची किंमत त्यावेळच्या राज्यकर्त्यांना चुकवावी लागली. राज्यातील सध्याच्या सरकारने पुरस्कार रद्द करून अघोषित आणीबाणी लादण्याचा प्रयत्न केला आहे.
वर्धा येथे होणा-या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ संपादक सुरेश द्वादशीवार यांची निवड जवळपास निश्चित होती. परंतु त्यांचे भाषण सरकारला अडचणीत आणणारे ठरेल या भीतीने सरकारमधील घटकांनी संयोजकांवर दबाव आणून त्यांची निवड रोखली. अशा रितीने हे सरकार साहित्य-सांस्कृतिक क्षेत्राला नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. परंतु महाराष्ट्रातील साहित्य क्षेत्र निडर असून ते अशा दबावाला जुमानणार नाही, असा विश्वास आहे. शरद बाविस्कर आणि आनंद करंदीकर यांनी जाहीर झालेले पुरस्कार नाकारण्याचा निर्णय सरकारचा दबाव झुगारून, सरकारच्या कृतीचा निषेध करणारा आहे. ज्येष्ठ साहित्यिक प्रज्ञा दया पवार, कवयित्री नीरजा यांनी साहित्य संस्कृती मंडळाच्या सदस्यपदाचे राजीनामे सादर केले आहेत. सरकारसाठी हे लांच्छनास्पद आहे. २०१५ साली दादरी येथील अखलाखच्या मॉबलिंचिंगच्या घटनेनंतर देशभरात पुरस्कार वापसीची चळवळ सुरू झाली. त्याची पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात होत आहे. स्व. यशवंतराव चव्हाण यांनी ज्या राज्याचा सांस्कृतिक पाया घातला त्या महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात हे घडणे राज्याच्या प्रतिमेला साजेसे नाही.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
