महाराष्ट्रातील दुष्काळ परिस्थिती केंद्रला मान्य होणार का?

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३१ ऑक्टोबर रोजी राज्यभरातील १५१ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्यापैकी ११२ तालुक्यात गंभीर स्वरुपाचा तर ३९ तालुक्यात मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर केला आहे. विरोधकांनी गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी लावून धरली होती तरीसुद्धा फडणवीस सरकार सत्य परिस्थितीकडे मात्र कानाडोळा करत होते.

परंतु सतत होणारी दुष्काळाची मागणी पाहता, आठवड्याभरापुर्वी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती असल्याचे मान्य करत ते म्हणाले की, ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत दुष्काळ जाहीर करण्यात येईल. मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते की, राज्यातील १८० जिल्ह्यांमध्ये आतापासूनच दुष्काळ नियंत्रणात आणण्यासाठी आठ महत्त्वपूर्ण उपाययोजनांची अंमलबजावणी करायला सुरुवात झाली असल्याची माहिती दिली होती. दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकारचे पथक दुष्काळसदृश भागांची पाहणी करण्यासाठी महाराष्ट्रात आले होते.

केंद्र सरकारच्या पथकाने कशाप्रकारे केली दुष्काळाची पाहणी

टॉर्चद्वारे दुष्काळाची पाहणी

या दुष्काळाची पाहणी करण्याच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्र्यांनी त्यांच्या भागातील दौरे करण्यास सुरुवात केली. राज्याचे मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर शनिवारी (२७ ऑक्टोबरला) रात्री माजलगावच्या नित्रुड गावात दुष्काळस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी गेले होते. परंतु निलंगेकर यांना नियोजित वेळपेक्षा तब्बल चार तास उशिरा आल्याने गावात अंधार पडला होता. त्यामुळे टॉर्चच्या प्रकाशात रस्त्याच्या कडेला असलेल्या शेतात कापसाच्या पिकांची पाहणी केली. अंधारात दिसत नसल्यामुळे टॉर्चच्या उजेडात पिकांची पाहणी करून परिस्थितीचा आढावा घेतला. तसेच ही पाहणी त्यांनी २० मिनिटांत आटोपल्याने शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला.

मुख्यमंत्र्यानी राज्यात दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण काँग्रेसच्या संघर्ष यात्रेच्यावेळी म्हणाले होते की, १५१ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला खरा परंतु त्याची अंमलबजावणी कधीपासून होणार असा प्रश्न निर्माण होत आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर सरकारने दिलेला हा पुन्हा एक ‘चुनावी जुमला‘ आहे असा टोला चव्हाण यांनी सरकारला लगावला आहे.

काँग्रेसच्या संघर्ष यात्रेमुळेच काल मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळ जाहीर केला.151 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला खरा परंतु त्याची अंमलबजावणी कधीपासून असा प्रश्न निर्माण होत आहे.निवडणुकांच्या तोंडावर सरकारनी दिलेला पुन्हा एक 'चुनावी जुमला' आहे :खा. अशोक चव्हाण
अंबाजोगाई, जिल्हा बीड pic.twitter.com/lFYsexpEvz

— Maharashtra Congress (@INCMaharashtra) November 1, 2018

दुष्काळासारख्या गंभीर प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी सुद्धा सरकारकडून टाळाटाळ केली जात होती. मात्र विरोधकांनी सरकारला कात्रीत पकडल्यानंतर त्यांनी हा निर्णय घेतला. विरोधकांच्या दबावामुळे तो निर्णय घेतला हा विरोधकांचा विजय आहे. परंतु यावेळी आश्चर्य या गोष्टीचे वाटते की मुख्यमंत्र्यांनी काहीच दिवसांपूर्वी असे जाहीर केले होत की दुष्काळसदृश परिस्थिती १८१ तालुक्यात आहे. मग ह्याचे १५१ कसे झाले ? मागील काही दिवसात कुठे काही पाऊस वैगरे झाला का ? नाही. कारण पीक सुद्धा गेले आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न उदभवला आहे. आता जी परिस्थिती आहे ती ऑक्टोबर-नोव्हेंबरची आहे. अजून पुढचे ७ते ८ महिने जायचे आहेत. मग तेव्हा परिस्थिती काय होईल ? आमच्या दबावामुळे दुष्काळ जाहीर केला पण तरीसुद्धा त्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले असल्याचा आरोप काँग्रेसचे आमदार भाई जगताप यांनी एच. डब्ल्यूशी बोलताना सांगितले.

दुष्काळ केंद्र सरकारच्या संहितेप्रमाणे नाही

राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर विरोधकांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले. कारण सरकारने जो दुष्काळ जाहीर केला. हा केंद्र सरकारच्या दुष्काळ संहितेप्रमाणे नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेला दुष्काळ केंद्राच्या संहिता 16 प्रमाणे नसल्याची कबुली खुद्द राज्य सरकारच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात दिली आहे. या प्रकरणी संजय लाखे पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. केंद्राच्या दुष्काळ संहितेनुसार दुष्काळ जाहीर न केल्यामुळे केंद्राकडून राज्याला मिळणाऱ्या मदत निधीमध्ये अडचण निर्माण होऊ शकतो.

संहिता १६ म्हणजे काय

संहिता १६ नुसार ३० ऑक्टोबरपूर्वी पेरणी, पावसाचा पडलेला खंड, हवेतील आर्द्रता आणि पीक परिस्थिती कशी आहे, याची पाहणी करण्यासाठी राज्य सरकारने दुष्काळ नियंत्रण कक्ष नेमण्यात आला पाहिजे, त्याला कर्मचारी वर्ग दिला पाहिजे. या नियंत्रण कक्षाने सर्व बाबींची पाहणी करुन दुष्काळ नियंत्रण समितीला दिले पाहिजे, असेही संहिता सांगते

राज्यात दुष्काळ नियंत्रण कक्ष उभारणे बंधनकारक असताना राज्य सरकारने तो उभारला नाही. त्यामुळे संहितेनुसार प्रत्येक जिह्यातील परिस्थितीची पाहणी झालेली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दरमहा जिल्हा दुष्काळ निवारण समितीची बैठक घ्यायला हवी, पण अशी बैठक झालेली नाही

मंत्रालयातून अहवाल तयार करण्यात आल्यामुळे एका तालुक्यात दुष्काळ जाहीर झाला, तर बाजूच्या तालुक्यात दुष्काळ नाही. कोर्टात १ नोव्हेंबरला राज्यातील दुष्काळ परिस्थितीबाबत सुनावणी झाली असता, संहितेप्रमाणे आम्ही दुष्काळ जाहीर केला नाही, कॅबिनेटची मान्यता घेऊन दुष्काळ जाहीर करु, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले. ३१ ऑक्टोबरला दुष्काळाचा जीआर काढला, तरी त्याला अर्थ उरत नाही. कॅबिनेटमध्ये १ नोव्हेंबरला प्रस्ताव मंजूर झाला म्हणजे अधिकृतरित्या दुष्काळ जाहीर झाला. मात्र संहितेनुसार 30 ऑक्टोबरपूर्वी दुष्काळ जाहीर करायला हवा होता.

या अशा निकषावर दुष्कार जाहीर केला

१५१ तालुक्यांव्यतिरीक्त ज्या महसुली मंडळांमध्ये ७०० मिमी किंवा ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस पडला तिथेही १ नोव्हेंबरला दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. राज्य शासन परिशिष्ट ‘अ’ मध्ये नमूद केल्यानुसार जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील पर्जन्याची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरता, दूरसंवेदन विषयक निकर्ष, वनस्पती निर्देशांक, आर्द्रता, पेरणीखालील क्षेत्र आणि पिकांची स्थिती या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करुन, या घटकांनी प्रभावित झालेल्या तालुक्यांमध्ये आपत्तीची शक्यता विचार घेऊन १५१ तालुक्यांमध्ये गंभीर-मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर केला आहे.