नवी दिल्ली : रेल्वेचे आरक्षित तिकीट रद्द करण्यासाठीचे शुल्क वाढविल्याचा रेल्वेला चांगलाच फायदा झाला आहे. प्रवाशांनी रद्द केलेल्या तिकिटांच्या शुल्कातून रेल्वेने २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात तब्बल १४०० कोटी रुपयांची बेगमी केली आहे. त्यामुळे प्रवाशांनी तिकीट आरक्षण करण्याबरोबरच आरक्षण रद्द करणेही रेल्वेच्या पथ्यावर पडत आहे.

तिकीट रद्द करण्यासाठीच्या शुल्कामध्ये रेल्वेने नोव्हेंबर २०१५ मध्ये दुप्पट वाढ केली. त्यामुळे वर्षभरात १४00 कोटी रुपयांची कमाई झाल्याची माहीती रेल्वे राज्यमंत्री राजन गोहेन यांनी राज्यसभेत दिली. नोव्हेंबर २०१५ पासून प्रवाशाने एसी ३ टियरचे तिकीट ४८ तासआधी रद्द केल्यास १८० रुपयांचे शुल्क आकारण्यास सुरुवात झाली. त्याआधी ही रक्कम केवळ ९० रुपये होते. याच पद्धतीने एसी २

टियरचे तिकिट रद्द केल्यास १०० रुपयांऐवजी २०० रुपये शुल्क आकारणे सुरू झाले. तसेच स्लीपर क्लासमधील कन्फर्म तिकिट रद्द केल्याबद्दल प्रवाशांकडून ६०रुपयांऐवजी १२० रुपये आकारणे सुरू केले आहे आणि सेकंड क्लासचे तिकिट केल्यास त्यासाठी ३० ऐवजी ६०रुपये शुल्कआकारणी सुरू केली आहे.

याशिवाय प्रवाशाने तिकीट रद्द केल्यास रेल्वे त्या आसनावर अन्य प्रवाशांची व्यवस्था करतेच. त्यामुळे तिथेही पैसा मिळतो. त्यापैकी अनेक तिकिटे तत्काळद्वारे घ्यावी लागतात आणि अर्थातच त्यासाठी प्रवाशांना जादा पैसा मोजावा लागतो. यासर्व गोष्टींमुळे रेल्वेचा महसूल वाढत आहे.