दरकपात नव्हे, करकपातच करावी लागेल । ठाकरे

मुंंबई । गेल्या काही दिवसांपासून दिवसेंदिवस पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतींनी नव्वदीचा आकडा पार केला होती. पेट्रोल-डिझेलच्या सतत होणाऱ्या वाढीमुळे सर्व सामान्यांचे कंबरडे मोडले होते. केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या दर वाढीनंतर सीएनजीसह घरगुती गॅस आणि विमान प्रवासावरही दरवाढीही केली होती. या इंधनदर वाढीमुळे देशात मोदी सरकार विरोधात वातावरण तयार होत होते. तेव्हाच

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या एक्साईज ड्यूटी १.५० रुपये कमी करण्याचा निर्णय घेतला असून पेट्रोल उत्पादन कंपन्यांनी १ रुपया असे मिळून २.५० रुपयांनी पेट्रोल-डिझेलची किंमत कमी केली. परंतु तेलाची किंमत वाढली की व्हॅटनुसार त्यांचे उत्पन्नही वाढते. यामुळे राज्यांच्या प्रमुखांशी चर्चा करणार असून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मिळून ५ रुपयांनी कपात करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे जेटली यावेळी म्हणाले.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे भाजप शासित राज्यात त्यांची अंमलबजावणी केली. यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ५ रुपयींनी पेट्रोल-डिझेल स्वस्त केले. मुखमंत्र्यांच्या निर्णयावर सामनाच्या संपादकीयमधून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी जोरदार टीका केली आहे.

सामनाचे आजचे संपादकीय

करांच्या बेसुमार ओझ्यामुळेच पेट्रोल–डिझेलचे भाव गगनाला भिडतात हे अर्थसूत्र आज सत्तेवर असलेल्या राज्यकर्त्यांनीच विरोधी बाकावर असताना देशातील जनतेला समजावून सांगितले होते. त्यामुळे केंद्राने मनात आणले आणि करांचे ओझे कमी केले तर पेट्रोल–डिझेलचे दर अवघ्या 50 ते 60 रुपयांवर येऊ शकतील. पाच रुपयांची फुंकर म्हणजे केवळ वाऱ्याची झुळूक आहे. महागाईचा राक्षस खरेच मारायचा असेल तर दरकपात नव्हे, करकपातच करावी लागेल!

पेट्रोल-डिझेलच्या दररोज होणाऱ्या दरवाढीवरून देशभरात निर्माण झालेला असंतोष उशिरा का होईना सरकारच्या कानापर्यंत पोहोचला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारला अचानकच जनतेची दया वगैरे आली आणि दोन्ही सरकारांनी पेट्रोल-डिझेलची किरकोळ का होईना दरकपात करण्याची घोषणा केली. या दरांमध्ये अल्प का होईना कपात करण्याची सद्बुद्धी सरकारला झाली हे देशवासीयांचे नशीबच म्हणायचे. केंद्र आणि राज्याच्या दयाळू निर्णयानुसार पेट्रोलचे भाव आता पाच रुपयांनी कमी झाले आहेत. डिझेलचेही भाव 2.50 रुपयांनी कमी झाले आहेत. सरकारने कुठे तरी सामान्य जनतेचा विचार केला आणि जनआक्रोश ध्यानात घेऊन छोटी का होईना दरकपात केली याबद्दल सरकारचे आभार मानायला आणि स्वागत करायला काहीच हरकत नाही. अर्थात, या तुटपुंज्या दरकपातीमुळे देशवासीयांना खूप मोठा दिलासा वगैरे मिळाल्याचे ढोल आता सरकार पक्षाच्या वतीने बडवले जात आहेत. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांचे फोटू चिकटवून सोशल मीडियावरून आभार प्रदर्शनाचे प्रायोजित कार्यक्रमही जोरात सुरू झाले आहेत. हा खरोखरच दिलासा आहे काय? आयसीयूमध्ये नेऊन ठेवलेल्या निपचित देहावर दोन-पाच रुपयांची फुंकर मारल्याने मरणासन्न अवस्थेतील रुग्ण ठणठणीत होऊन धावत सुटेल काय? शंभरीच्या दिशेने निघालेले पेट्रोल पाच रुपयांनी स्वस्त झाले आणि डिझेलची किंमत अडीच रुपयांनी कमी झाली म्हणून देशातील जनता आनंदाने बेभान झाली आहे, हर्षोल्हासाने पेढे, मिठाई वगैरे वाटून जनता

या फुटकळ दरकपातीचा

आनंद प्रगट करण्यासाठी रस्त्यावर उतरली आहे असे चित्र अजून तरी देशात कुठेही दिसलेले नाही. त्यामुळे उसने अवसान आणून आभार प्रदर्शनात रमलेल्या मंडळींनी ‘जितं मया’चा जो फेर धरला आहे तो खेळ देशातील जनता उघडय़ा डोळय़ाने बघते आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर अवाच्या सवा वाढवून आजवर जे शोषण केले त्याचे काय? आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव वाढल्यामुळे पेट्रोल-डिझेलचे दर आपसूकच वाढतात असे छापील उत्तर आजवरची सर्वच सरकारे देत आली. यातील खरेखोटे सरकारलाच ठाऊक. या सरकारच्या आधी मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती थेट 143 डॉलर्स प्रति बॅरलवर जाऊन पोहचल्या होत्या तरीही आजच्या एवढी पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ त्यावेळी झाली नव्हती. याउलट विद्यमान सरकार सत्तेवर आल्यानंतर जागतिक बाजारपेठेतील तेलाच्या किमती 29 डॉलर्सपर्यंत घसरून त्या पातळीवर स्थिरावल्या होत्या. मात्र तरीही आपल्याकडील पेट्रोल-डिझेलचे भाव चढेच का राहिले याचे उत्तर कोणीच देत नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव वाढले की लगेच देशात जशी भाववाढ लागू केली जाते त्याच धर्तीवर जेव्हा जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव कोसळले तेव्हा त्याच प्रमाणात देशातील पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी का झाले नाहीत? सरकारने देशातील जनतेसमोर केवळ

जागतिक बाजारपेठेचा बागुलबुवा

उभा केला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी जे सतराशे साठ प्रकारचे कर लादले आहेत तेच महागाईचे खरे मूळ आहे. भरमसाट कर आणि वेगवेगळे अधिभार लादून केंद्र आणि राज्य सरकारे आपल्या तिजोऱ्या भरत असतात. पेट्रोल आणि डिझेलच्या मूळ दराएवढीच रक्कम कराच्या रूपाने केंद्र आणि राज्य सरकार वसूल करते. त्यामुळेच पेट्रोल-डिझेलचे दर दुपटीवर जाऊन पोहचतात. करांच्या बेसुमार ओझ्यामुळेच पेट्रोल-डिझेलचे भाव गगनाला भिडतात हे अर्थसूत्र आज सत्तेवर असलेल्या राज्यकर्त्यांनीच विरोधी बाकावर असताना देशातील जनतेला समजावून सांगितले होते. बाकांची अदलाबदल झाल्यावर कर कमी होतील आणि पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होईल अशी भाबडी आशा जनतेने बाळगली होती, पण झाले उलटेच. विरोधक राज्यकर्ते झाले आणि कर दुपटीने वाढले. 2014 साली एकटय़ा अबकारी कराच्या माध्यमातून केंद्राच्या तिजोरीत 99 हजार कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला होता तो या सरकारच्या राजवटीत वाढून 2 लाख कोटींहून अधिक झाला आहे. व्हॅट आणि इतर करांचे उत्पन्न तर वेगळेच. त्यामुळे केंद्राने मनात आणले आणि करांचे ओझे कमी केले तर पेट्रोल-डिझेलचे दर अवघ्या 50 ते 60 रुपयांवर येऊ शकतील. पाच रुपयांची फुंकर म्हणजे केवळ वाऱ्याची झुळूक आहे. महागाईचा राक्षस खरेच मारायचा असेल तर दरकपात नव्हे, करकपातच करावी लागेल!