मुंबई । देशात लोकसभा निवणुकांचे वारे वाहत असताना महाराष्ट्र मात्र दुष्काळाने होरपळत आहे. लोकसभेत गुंतलेल्या राजकीय पक्षांना सध्या या दुष्काळग्रस्तांची फारशी पर्वा नाही. राज्यातील या परिस्थितीवर आता शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनामधून आज (२६ एप्रिल) भाष्य करण्यात आले आहे. “निवडणुकीच्या निकालापर्यंत वाट न पाहता दुष्काळग्रस्तांना दिलासा देणे, तत्काळ निर्णय घेणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे यालाच आता प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे”, असे सामनामध्ये म्हणण्यात आले आहे.
काय आहे आजचे सामनाचे संपादकीय ?
आचारसंहितेचा अकारण बाऊ न करता पाण्यासाठी टाहो फोडणाऱ्या गावांना पाणी देण्याचे निर्णय त्या त्या ठिकाणच्या जिल्हा प्रशासनाने झटपट घेतलेच पाहिजेत. दुष्काळाशी सामना करणाऱ्या बहुतांश जिह्यांतील मतदानही आता झाले आहे. तिथे टँकर सुरू केल्याने तेथील निकालात आता काही फरक पडणार नाही. त्यामुळे निवडणुकीच्या निकालापर्यंत वाट न पाहता दुष्काळग्रस्तांना दिलासा देणे, तत्काळ निर्णय घेणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे यालाच आता प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे.
निम्म्याहून अधिक महाराष्ट्रात दुष्काळाचा भीषण वणवा पेटला आहे. दुष्काळाच्या राक्षसाने सुमारे 24 जिल्ह्यांत आपले हातपाय पसरले आहेत. शेतशिवारे करपून गेली आहेत. पाणीच नसल्यामुळे जिवापाड मेहनत घेऊन फुलवलेल्या फळबागाही सुकू लागल्या आहेत. विहिरींनी तळ गाठला आहे. गावांलगतचे तलाव, जलाशये, छोटी-मोठी धरणे चार-पाच महिन्यांपूर्वीच कोरडीठाक पडली आहेत. पावसाळ्यात पाऊसच इतका अत्यल्प झाला की, त्यापाठोपाठ आलेला हिवाळादेखील ग्रामीण महाराष्ट्राला खास करून मराठवाड्याला उन्हाळ्यासारखा भासला. आता तर प्रत्यक्ष उन्हाळाच भाजून काढत आहे. दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या उन्हाच्या तडाख्याने मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या काही जिह्यांतील उरलेसुरले पाणीही गायब केले आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचे भयंकर दुर्भिक्ष निर्माण झाले आहे. दुष्काळामुळे जनावरांच्या चाऱ्याचा जसा प्रश्न निर्माण झाला त्याहून भयंकर परिस्थिती पाण्याची आहे. गुरांनाच नव्हे तर, ग्रामीण जनतेलाही पिण्याच्या पाण्यासाठी मैलोन्मैल भटकंती करावी लागत आहे. अनेक जिह्यांत टँकरने पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला असला तरी रोज नवनवीन गावांकडून टँकरची मागणी करणारे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे दाखल होत आहेत. त्यावर लोकसभा निवडणुकीच्या कामात गर्क असलेले प्रशासन आणि आचारसंहितेचा
अतिरेकी बागुलबुवा
यामुळे प्रशासनाच्या पातळीवर जे झटपट निर्णय व्हायला हवे ते होताना दिसत नाहीत. वास्तविक राज्यकर्त्यांनी किंवा निवडणूक आयोगानेही सरकारी अधिकाऱ्यांचे हात कुठेही बांधलेले नाहीत. पिण्याच्या पाण्यासारख्या संवेदनशील विषयात कसली आली आचारसंहिता? तहानलेल्या माणसांना, तहानलेल्या गावांना, तहानलेल्या गुरांना पिण्याचे पाणी देणे हा माणुसकीचा विषय आहे. जनसेवेसाठी प्रशासनात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची ‘संहिता’ आचरणात आणणे हीच या घडीची खरी ‘आचारसंहिता’ आहे. निवडणुकीवर प्रभाव पडेल असे राजकीय आणि धोरणात्मक निर्णय सरकार पातळीवर होऊ नयेत ही आदर्श आचारसंहिता सर्वांनाच मान्य आहे. तिचे पालन व्हायलाच हवे, मात्र निवडणुकांचे निकाल लागण्यास अद्याप सुमारे महिनाभराचा अवकाश आहे. तोपर्यंत तहानलेल्या जिवांना पाणी देणे आणि दुष्काळात होरपळणाऱ्या जनतेला दिलासा देण्याचे काम करण्यास निवडणूक आयोगच काय, कुठलाही राजकीय पक्ष आक्षेप घेणार नाही. तरीही आचारसंहितेची ढाल पुढे करून दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेच्या हिताचे निर्णय आणि त्यांची
अंमलबजावणी का रोखली जाते
हे कळावयास मार्ग नाही. मराठवाड्यात आजघडीला 964 प्रकल्पांतील पाणीसाठा अवघा पाच टक्क्यांवर आला आहे. अनेक प्रकल्प कोरडे पडले आहेत. त्यातून उद्भवलेल्या पाणीटंचाईमुळे मराठवाडय़ाच्या आठ जिल्ह्यातील 1787 गावे आणि 625 वाड्यांमध्ये सुमारे 2500 टँकर्सनी सध्या पाणीपुरवठा सुरू आहे. विदर्भात 167, तर नाशिक विभागात 830 गावांना टँकरने पाणी पुरवले जात आहे. असे असले तरी उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्हे, मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक गावे टँकरला प्रशासनाची मंजुरी मिळावी यासाठी प्रतीक्षेत आहेत.
कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं,
बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा?
या आशयाचे एक प्रसिद्ध हिंदी भजन आहे. टँकर मंजुरीचे अधिकार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी ते जरूर ऐकले पाहिजे. आचारसंहितेचा अकारण बाऊ न करता पाण्यासाठी टाहो फोडणाऱ्या गावांना पाणी देण्याचे निर्णय त्या त्या ठिकाणच्या जिल्हा प्रशासनाने झटपट घेतलेच पाहिजेत. दुष्काळाशी सामना करणाऱ्या बहुतांश जिल्ह्यांतील मतदानही आता झाले आहे. तिथे टँकर सुरू केल्याने तेथील निकालात आता काही फरक पडणार नाही. त्यामुळे निवडणुकीच्या निकालापर्यंत वाट न पाहता दुष्काळग्रस्तांना दिलासा देणे, तत्काळ निर्णय घेणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे यालाच आता प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
