मुंबई| मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रत्येक जिल्ह्य़ात योजनांचा आढावा घेण्यासाठी दौरे सुरू झाले आहेत.मराठवाडय़ाच्या दुष्काळावर त्यांना लक्ष केंद्रित करावे लागेल. तसे त्यांनी बुधवारच्या दौऱ्यात केले. कमी पाऊस झाल्यामुळे टंचाईच्या उपाययोजनांबरोबरच पाणी साठवणुकीच्या कार्यक्रमांना गती देण्यासाठी आवश्यक त्या सूचना त्यांनी दिल्या. विशेषत: जलयुक्त शिवार, मुख्यमंत्री सडक योजनांमधील त्रुटींची त्यांनी दखल घेतल्याने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अधिकाऱ्यांना पुन्हा मरगळ झटकून काम करावे लागणार आहे.
या दौऱ्यात जलयुक्त शिवार योजनेतील कामाच्या तक्रारींबाबत विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी केलेली टिप्पणी आश्चर्यकारक होती. ते मुख्यमंत्र्यांसमोर म्हणाले, लघुपाटबंधारे विभागातील अधिकाऱ्यांची आणि कंत्राटदारांची ‘पार्टनरशिप’ आहे. भागीदारीत अधिकारी आणि कंत्राटदार काम करीत असल्यामुळे कामे निकृष्ट होत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचले.
ऑक्टोबर महिन्यात मुख्यमंत्री जिल्ह्याचा आढावा घेतील, असा निर्णय घेण्यात आले .या आढाव्यात पहिल्या क्रमांकांच्या योजनेचा तपशीलही देण्यात आला होता.विशेषत: वैयक्तिक लाभांच्या योजनांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. २०१९ पर्यंत ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबवली तर सरकारविषयी अधिक चांगले मत होईल, असा दावा भाजपचे कार्यकर्ते करीत असतात.औरंगाबाद मधील अनेक अश्या योजना आहेत ज्या नीट चालू आहेत. घरकुल योजनेचे काम अतिशय नीटपणे सुरू आहे. त्यात खुलताबादच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कामाचे कौतुक प्रशासकीय पातळीवर केले जाते.
जिल्ह्य़ात १० हजार २०५ घरे उभारली जाणार होती, त्यातील ६० टक्के घरकुलेच पूर्ण झाली. शहरातील घरकुलाचे उद्दिष्ट वाढवावे तसेच पैठणमधील विणकाम करणाऱ्या महिलांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून विशेष घरकुल दिले जावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. दुष्काळी स्थितीत धरणातून गाळ काढण्याचे उपक्रम वाढविण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. विविध योजनांचा आढावा घेताना दर्जेदार आणि वेगाने काम करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहे. शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या योजनांमध्ये त्यांना वारंवार सरकारी कार्यालयात चकरा मारायला लावू नका, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या होत्या. दुष्काळी स्थितीत धरणातून गाळ काढण्याचे उपक्रम वाढविण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या योजनांमध्ये त्यांना वारंवार सरकारी कार्यालयात चकरा मारायला लावू नका, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या होत्या
मुख्यमंत्र्यांसमोर तालुक्यातील अधिकाऱ्यांना बोलते व्हावे लागल्याने पुढे आठ-नऊ महिने अधिक वेगाने काम करावे लागेल, असा संदेश सरकारी यंत्रणेत गेला आहे.ग्रामीण भागातील योजनांसाठी अधिकाऱ्यांना जाब विचारत कानउघाडणी करीत घेतलेल्या बैठकीत शहरी भागांतील विशेषत: महापालिका क्षेत्रातील योजनांना गती देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सूचना दिल्या असल्या तरी त्यांना अधिकारी चुकीची माहिती पुरवत असल्याचा आरोप औरंगाबादच्या बैठकीत झाला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
