मुंबई | अन्न नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचे ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ओढले आहेत. दोषी ठरलेल्या स्वस्त धान्य दुकानदाराला परवाना बहाल केल्याप्रकरणी न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. २०१६ च्या एका प्रकरणात तत्कालीन तहसीलदार आणि पुरवठा अधिकाऱ्यांनी काही स्वस्त धान्यांच्या दुकानांची चौकशी करुन नियमांची पायमल्ली केल्याचा ठपका ठेवला होता. त्यांनी ही दुकाने देखील बंद केली होती. परंतु बापट यांनी हा निर्णय रद्द केला आणि दुकानदारांना पुन्हा संधी दिली. याबद्दल न्यायालयाने बापट यांच्यावर कठोर शब्दांमध्ये ताशेरे ओढले.
नेमके काय आहे प्रकरण
बीडच्या मुरंबी गावात राहणाऱ्या साहेबराव वाघमारे यांनी बिभीषण माने यांच्याविरोधात जिल्हाधिकारी व जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. माने यांचे स्वस्त धान्य दुकान आहे. मात्र ते शिधापत्रिकाधारकांना स्वस्त माल न देता तो काळ्या बाजारात विकतात, असा आरोप त्यांनी केला होता. अंबाजोगाईच्या तहसीलदारांनी या प्रकरणाची चौकशी केली. यात दुकानदार माने दोषी आढळल्याने त्यांचा परवाना रद्द करण्यात आला. जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशीतही माने दोषी आढळल्याने हे प्रकरण शेवटी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांच्याकडे पोहोचले. बापट यांनी दुकानदार माने याला आणखी एक संधी देत परवाना बहाल केला. हे संपूर्ण प्रकरण २०१६ मध्ये घडले होते.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
