मुंबई | अखेर अरबी समुद्रातील छत्रीपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने शिवस्मारकाच्या प्रकल्पाच्या अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक उभारण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
त्या याचिकेत म्हटले आहे की , राज्य आधीच कर्जाच्या खाईत असताना शिवस्मारक बांधण्यासाठी ३६०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. राज्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. तसेच राज्यापुढे अशा अनेक समस्या असतानाही राज्य सरकार शिवस्मारकासाठी एवढी मोठी रक्कम खर्च करणार आहे.अरबी समुद्रातील शिवाजी महाराजांच्या स्मारकामुळे १६ हजार मच्छीमार बांधवांच्या व्यवसायावर परिणाम होणार असल्याचा दावा एका याचिककर्त्यांने केला होता. तर दुस-या एका याचिकेत सरकारने जनसुनावणी घ्यावी, अन्यथा अरबी समुद्रातील शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचे काम थांबवावे ,अशी मागणी करण्यात आली होती. तसेच अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाला भेट देण्याऱ्या पर्यटकांकडून ३६०० कोटी रुपये प्रकल्प खर्च ‘पर्यटन शुल्का’च्या स्वरूपात वसूल करण्याबाबत सरकार विचार करत आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
