नवी दिल्ली | भारत आणि फ्रान्स यांच्या दरम्यान झालेल्या ३६ राफेल डीलचा तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली केला जावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिका आज रद्द केल्या आहेत. राफेल करारात कोणतीही अनियमितता नसल्याचे कारण सांगत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी सर्व याचिका फेटाळून लावली आहे.
Supreme Court dismisses all the petitions seeking a court-monitored investigation into the Rafale deal. pic.twitter.com/qDHSTWIxrF
— ANI (@ANI) December 14, 2018
राफेल कराराच्या निर्णयानंतर रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांनीही यावर दिलेली प्रतिक्रीया, “मी स्वागत करतो. राफेल डील सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, आशयाच्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्यानंतर रिलायन्स समूहारवर आतापर्यंत जे आरोप करण्यात आलेले ते सर्व खोटे असल्याचे सिद्ध झाले असल्याचे ते म्हणाले आहे.” रिलायन्स समूह आणि माझ्यावर राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन निराधार, खोटे आरोप केल्याचे आता सर्वोच्च न्यायालयानेच स्पष्ट केल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला आहे.
Anil Ambani statement: Welcome judgment of Hon'ble Supreme Court today summarily dismissing PILs filed on Rafale contracts, and conclusively establishing complete falsity of wild, baseless and politically motivated allegations levelled against Reliance Group and me personally
— ANI (@ANI) December 14, 2018
राफेल विमानांच्या खरेदीसाठी यूपीए सरकारने जो करार केला होता, त्यापेक्षा तिप्पट रक्कम मोजून मोदी सरकारने करार केल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी करत होते. हिंदुस्थान ऍरॉनॉटिक्स या कंपनीला डावलून हे कंत्राट कुठलाही अनुभव नसलेल्या अनिल अंबानींच्या रिलायन्सला दिले गेले, त्यांच्या खिशात ३० हजार कोटी रुपये घालण्याचे काम मोदी सरकारने केले आहे, असा दावा काँग्रेसने केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अंबानींचे चौकीदार असल्याचा हल्लाबोल राहुल गांधी यांनी वेळावेळी केला होता.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
