मुंबई | विना अनुदानित दिव्यांग निवासी शाळा आणि अनिवासी शाळा यांना राज्य सरकारकडून अनुदान देण्यात यावे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य अपंग कायम विना अनुदानित विशेष शाळा व कर्मशाळासंघटनेच्या वतीने आझाद मैदानात आमरण उपोषण सुरू आहे. या आमरण उपोषणात महाराष्ट्रातील सर्व विना अनुदानित दिव्यांग निवासी व अनिवासी शाळेतील शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि कर्मचारी वर्गसहभागी झाले आहेत.

दिव्यांग मुले, मुली शिक्षणापासून वंचित राहू नये. त्याकरिता महाराष्ट्रातील स्वयंसेवी संस्थे अंतर्गत शिक्षणाची व निवासाची व्यवस्था केलेली आहे. या दिव्यांग मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी या शांळांनाज्या सोयी सुविधा राज्य सरकारकडून मिळणे अपेक्षित होते. अनुदान नसल्यामुळे सोयी सुविधा मिळत नाही. त्यामुळे सरकारने या शाळांच्या अनुदानाच्या प्रश्नाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाअधिकारी यांच्या माध्यमातून २०१६ पासून विना अनुदानित दिव्यांग शाळेची तपासणीकरण्यात येते. या तपासणीनंतर जिल्ह्यातील आयुक्त, अपंग, कल्याणआयुक्तालय आणि पुणे यांच्याकडे देखील पाठविण्यातआले. यानंतर महाराष्ट्रातील ‘अ’ श्रेणीची यादी व तपासणी प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभाग मंत्रालय, महाराष्ट्र शासन मुंबई येथे पाठविले जाते.परंतुआजपर्यंत या प्रस्तावावर कोणत्याही प्रकारचा शासकीय निर्णय झालेला नाही.

त्या विरोधात संघटनेच्या वतीने वेळोवेळी धरणे आंदोलन, मोर्चा आणि उपोषण करुन सरकारला जागे करण्याचा प्रयत्न केलागेला. परंतु याकडे या विना अनुदानित दिव्यांग शाळांच्या प्रश्नांकडे सरकार दुर्लक्षकरत असल्याचे चित्र दिसत आहे. या विना अनुदानित दिव्यांग निवासी शाळा गेल्या १० ते १५ वर्षापासून संस्थेच्या वतीने सर्व मुलांचे शिक्षण व पालन पोषणाचा सर्व खर्च केला जातो. त्यामुळे या संस्थांवर कर्जझाले असून पुढील खर्चासाठी सरकारी अनुदानाची गरज आहे.

राज्य सरकार विना अनुदानित दिव्यांग शाळांना अनुदान देण्याबाबत उदासीन असून सरकारने फक्त अपंग हा शब्द बदलूनदिव्यांग परंतु सरकाराने दिव्यांग शब्द देण्याव्यतिरिक्त काही केले नसल्याचाआरोप संघटनेच्या खजिनदार शिल्पा रावल यांनी केला आहे.