मुंबई | मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील व छगन भुजबळ यांच्या खात्यांमध्ये काही बदल केले आहेत. खात्यांतील या बदलांनुसार, जयंत पाटील यांच्याकडे जलसंपदा आणि लाभक्षेत्र विकास खाते तर छगन भुजबळ यांच्याकडे अन्न व नागरी पुरवठा, अल्पसंख्याक विकास आणि कल्याण खाते देण्यात आले आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून थोड्याच वेळापूर्वी ट्विटच्या माध्यमातून ही दिली आहे. त्याचप्रमाणे, या खातेबदलाला राज्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी देखील मान्यता दिली आहे. दरम्यान, यापूर्वी १२ डिसेंबर रोजी झालेल्या तात्पुरत्या खातेवाटपात जयंत पाटील यांच्यावर वित्त आणि नियोजन, गृहनिर्माण, अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक सरंक्षण यांसह अन्य काही खात्यांची तर छगन भुजबळ यांच्यावर ग्रामविकास, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य यांसह अन्य काही खात्यांची जबाबदारी देण्यात आली होती.
मंत्रिमंडळ खात्यातील बदल खालीलप्रमाणे
जलसंपदा आणि लाभक्षेत्र विकास हे खाते श्री. @Jayant_R_Patil यांच्याकडे तर अन्न व नागरी पुरवठा, अल्पसंख्याक विकास आणि कल्याण हे खाते श्री.@ChhaganCBhujbal यांच्याकडे देण्यात आले आहे. २/२— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) December 14, 2019
मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील जयंत पाटील व छगन भुजबळ यांच्याकडील काही खात्यांमध्ये केले बदल. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी दिली मान्यता १/२
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) December 14, 2019
नव्या खातेबदलानुसार जलसंपदा आणि लाभक्षेत्र विकास, अन्न व नागरी पुरवठा, अल्पसंख्याक विकास आणि कल्याण या खात्यांची आता अदलाबदली करण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. राज्यातील महाविकासआघाडीचे बहुप्रतीक्षित खातेवाटप १२ डिसेंबर रोजी झाले. यावेळी, २८ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह शपथ घेणाऱ्या ६ मंत्र्यांचे खाते वापट करण्यात आले आहे. यात जयंत पाटील, छगन भुजबळ, एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, बाळासाहेब थोरात, डॉ. नितीन राऊत यांचा समावेश होता. यावेळी जयंत पाटील यांना वित्त आणि नियोजन, गृहनिर्माण, सार्वजनिक आरोग्य, सहकार व पणन, अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक सरंक्षण, कामगार, अल्पसंख्यांक विकास ही खाती देण्यात आली होती. तर छगन भुजबळ यांना ग्रामविकास, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, राज्य उत्पादन शुल्क, कौशल्य विकास व उद्योजकता, अन्न व औषध प्रशासन या खात्यांची जबाबदार देण्यात आली होती. मात्र, आता या २ मंत्र्यांच्या खात्यांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
