HW News Marathi
राजकारण

काँग्रेसच लढविणार पुणे मतदार संघ

पुणे | आगामी लोकसभा निवडणुकांसाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आघाडीची बोलणी सुरु असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसने पुण्याच्या लोकसभेच्या जागेचा हट्ट सोडल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. कारण या जागेवरून राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार लोकसभा निवडणूक लढणार असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. परंतु खुद्द पवारांनी पुण्यातून उभे राहणार असे स्पष्ट केल्यावर या चर्चेला पूर्णविराम लागला. त्यामुळे सुरुवातीपासून काँग्रेसकडे असणारी ही जागा राखण्यात अखेर काँग्रेसला यश आले असले तरी या जागेसाठी नक्की कोण उमेदवार असणार याबाबत मात्र काँग्रेसने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.

काही महिन्यांपूर्वी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी पुण्यातील कार्यक्रमात राष्ट्रवादीला पुण्याची लोकसभा लढवण्यात रस असल्याचा बॉम्ब टाकला आणि पुण्यातील आघाडीत एकप्रकारे भेग पडली. त्यावेळी काँग्रेसने परंतु कुठल्याही परिस्थितीत पुण्याची जागा सोडणार नसल्याचे सांगितले होते. तसेच सुरु असलेल्या आघाडीच्या जागा वाटप चर्चेत पुण्याची जागा राखण्यात काँग्रेसला यश आल्याचे समजते. अर्थात जागा राखली तरी जागा जिंकणे तितकेसे सोपे नसून भाजप विरोधात दमदार प्रतिस्पर्धी उमेदवार उभे करण्याचे काँग्रेससमोर आव्हान असणार आहे. सध्या तरी काँग्रेसमधून अनंत गाडगीळ यांनी निवडणूक लढवण्याची तयारी दाखवली असून आगामी काळात इतर नावेही पुढे येण्याची शक्यता

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

मनमोहन सिंग यांनी राज्यसभेसाठी दाखल केला उमेदवारी अर्ज

News Desk

जे औरंगजेब देखील करु शकला नाही ते नरेंद्र मोदी करु शकतात !

News Desk

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कर्नाटक दौऱ्यातील काळ्या बॉक्समध्ये दडलेय तरी काय ?

News Desk
देश / विदेश

तुमच्या कम्प्यूटरसह फोनवर सरकारची करडी नजर

News Desk

नवी दिल्ली | तुमच्या हक्काच्या कम्प्यूटर आणि फोनवरुन तुम्ही आता वैयक्तिक काम करणार असाल तर सावधान ! कारण केंद्रीय गृहमंत्रालयाने देशातील १० महत्त्वाच्या तपास यंत्रणांना परवानगीशिवायच कॉल आणि इंटरनेट डेटावर करडी नजर ठेवण्याचा अधिकार बहाल केला आहे. यामुळे तपास यंत्रणांना कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेची चौकशी करण्यासाठी आता गृहमंत्रालयाची परवानगी घ्यावी लागणार नाही. यासंदर्भात जारी करण्यात आलेल्या पत्रकावर केंद्रीय गृह सचिव राजीव गोबा यांनी स्वाक्षरी केली आहे.

गुप्तचर यंत्रणा, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, अंमलबजावणी संचलनालय, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस, डायरेक्टरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स, सेंट्रल ब्युरो ऑफ इंटेलिजन्स, कॅबिनेट सेक्रेटेरिएट, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेन्स, दिल्ली पोलीस आयुक्तालय या १० तपास यंत्रणांना गृहमंत्रालयानं कॉल्स आणि इंटरनेट डेटावर नजर ठेवण्याचे अधिकार दिले आहेत.

एकूणच या दहा तपास यंत्रणांना कोणत्या कम्प्युटरमधून कोणती माहिती पाठवली जात आहे, याची हेरगिरी करण्याचा अधिकार सरकारकडूनच मिळाला आहे. जारी करण्यात आलेल्या नोटिसनुसार, सर्व प्रकारच्या कम्प्युटर युजर्संना सर्व सुविधा आणि तांत्रिक सुविधा पुरवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास ७ वर्षांचा कारावास आणि दंड भरावा लागण्याची शिक्षा भोगावी लागेल.

 

Related posts

अहमद पटेल यांच्या निधनाने अनुभवी, निष्ठावंत व समर्पित नेतृत्व गमावलेः बाळासाहेब थोरात

News Desk

“नितीश कुमार त्यांच्या सोबत झालेला घात पचवतील?” रोहित पवारांचा सवाल  

News Desk

‘शाहीन बाग खेल खत्म’, म्हणत ‘त्या’ तरुणाने आंदोलकांवर केला गोळीबार

swarit