मुंबई | शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांच्या जामिनाला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) नकार दिला आहे. या प्रकरणावर उच्च न्यायालय गुरुवारी (10 नोव्हेंबर) सुनावणी घेणार आहे. या प्रकरणावर न्यायालयाने आज (9 नोव्हेंबर) 10 मिनिटात निकाल देण्यास निकार दिला आहे. तसेच राऊतांच्या जामीनाची कागतपत्रे आर्थर रोड तुरुंगात पोहोचली आहे. यामुळे राऊतांची आज तुरुंगातून सुटका झाली आहे.
दरम्यान, पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष पीएमएलए न्यायालयाने राऊतांना जामीन मंजूर केला आहे. राऊतांच्या जामीनाविरोधात ईडीने न्यायालयाकडे स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. यानंतर न्यायालयाने पुन्हा दुपारी ईडीच्या मागणीवर सुनावणी पार पडली. यावेळी राऊतांच्या जामीनाच्या मागणीला स्थगिती देण्याची ईडीची मागणी न्यायालयाने फेटाळली आहे. “ईडीने गुणवत्तेच्या आधारावर युक्तिवाद केला पटला तर आम्ही आरोपींना पुन्हा ताब्यात घेण्याचे निर्देश देऊ”, असे उच्च न्यायालयाने म्हणाले.
पीएमएलए न्यायालयाने फटाकरले
तसेच राऊतांच्या जामीनावर सुनावणी देताना पीएमएलए न्यायालयाने ईडीला फटकारले आहे. ईडीने संजय राऊत आणि प्रवीण राऊत केलेली अटक ही बेकायदेशीर आहे, असे म्हणत पीएमएलए न्यायालयाने ईडीला चपराक लगावली आहे. पीएमएलए न्यायालयाने म्हणाले, “122 पानाचे ऑर्डर दिलेले आहे. यातील 120 पानावर लिहिलेले आहे की, 153 पाईटवर नमुद केलेल आहे. न्यायालयाला असे वाटते की, ईडीने संजय राऊत आणि प्रवीण राऊत बेकायदेशीर अटक केलेली आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी राकेश आणि सारंग वाधवान त्यांच्यासोबत सरकारी संस्थामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचारी त्यांचीही जबाबदारी होती. 2006 ते 2018 सालापर्यंत ज्या काही घडामोडी घडल्या आहेत. तर या प्रकरणात त्यांच्यावर कारवाई का?, झालेली नाही. ईडीने संजय राऊत आणि प्रवीण राऊत या दोघांना केलेली अटक ही बेकायदेशीर आहे, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित करत ईडीच्या कामावर प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले आहे.
संबंधित बातम्या
संजय राऊतांच्या सुनावणीदरम्यान PMLA न्यायालयाने ‘या’ कारणामुळे ED ला फटकारले
संजय राऊतांचा जामीन स्थगित करण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली
पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणी संजय राऊत यांना जामीन मंजूर
संजय राऊत यांच्या जामीन अर्जावर आज सुनावणी; न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
