नवी दिल्ली | पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या पर्वात पहिल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गेल्या २० वर्षाच्या तुलनेत १७ लोकसभेत कामकाजाचा दर १२८ टक्के राहिला आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन काळात आतापर्यंत २१ विधेयके सादर करण्यात आली, त्यापैकी ९ पारित झाली आहेत. एनडीए सरकारच्या काळातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील हा विक्रम झाला आहे.
लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी संसदेच्या कार्यवाही काळात एक तासाची शून्य प्रहराची परंपरा बंद करण्याशिवाय चर्चेअंती मंत्र्यांच्या स्पष्टीकरणानंतर विरोधकांना संधी देणे यासारखे नवे धोरण अवलंबिले आहे. ओम बिर्ला हे पहिले सभापती आहेत, जे त्यांचे मत हिंदीतून मांडतात. त्यांनी संसदेत एखाद्या विधेयकावर मतदान होत असताना पाळली जाणारी परंपराही बदलली आहे. लोकसभेत सभापती आता इंग्रजीतील ‘आइस’ आणि ‘नोस’ याऐवजी हो किंवा नाही, असे शब्द वापरतात. एवढेच नव्हे, तर संसदेत ते माननीय सदस्य असा उल्लेख करतात.
शून्य प्रहराबाबत त्यांनी बदल केला आहे. त्यांनी एक तासाची मर्यादा संपवली आहे. खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील महत्त्वाचे मुद्दे मांडता यावेत म्हणून शून्य प्रहर असतो. यासाठी १० दिवसांच्या नोटिसीची गरज नसते. २९ जून रोजी शून्य प्रहरात ८४ सदस्यांनी आपले म्हणणे मांडले. शून्य प्रहरात १६२ सदस्यांना ४ तास ४८ मिनिटे बोलण्याची संधी दिली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
