मुंबई | राज्यातील सत्तांतरावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. शिंदे गटाच्या 16 आमदारांची अपात्रता, शिवसेना पक्षाचा व्हीप, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार आणि आदी मुद्द्यांवर न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकारर गेल्या महिन्यात न्यायालयाच्या कामकाजात अनेक सुट्ट्या असल्यामुळे महिनाभरासाठी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. अखेर महिनाभरानंतर राज्यातील सत्तांतरावर आज (1 नोव्हेंबर) न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. न्यायालयात ही सुनावणी न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या.एम आर शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या.हिमाकोहली आणि न्या. पी नरसिंहा या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर राज्यातील सत्तांतरावर सुनावणी होणार आहे. राज्यातील सत्तांतरवर न्यायालय काय निर्णय देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, शिंदे गटाने पक्षासोबत बंड करत वेगळी भूमिका मांडली. यानंतर भाजपसोबत हात मिळवणी करत राज्यात सरकार स्थापन केले. शिंदे गटाच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईविरोधात शिंदे गटाची याचिका, शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले आणि गटनेते एकनाथ शिंदेंच्या निवडविरोधातील ठाकरे गटाची याचिका, शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावलेंच्या व्हिपचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ठाकरे गटाच्या आमदारांविरोधातील याचिका, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निवडविरोधाकीत ठाकरे गटाची याचिका, विशेष अधिवेशन बोलवण्याच्या राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारींच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाची याचिका, शिंदे-फडणवीस सरकारच्या बहुमत चाचणीविरोधात ठाकरे गटाची याचिका या याचिकेवर न्यायालयात आज पाच खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटाला दिले पक्षाचे नाव आणि चिन्ह
यापूर्वी न्यायालयाने खरी शिवसेना कोणती हे ठरविण्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. खरी शिवसेना कोणाची आणि पक्षाचे चिन्ह यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडे हे अधिका दिले होते. यानंतर निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण पक्षाचे चिन्ह तूर्तास गोठावले. यानंतर निवडणूक आयोगाने शिंदे गट आणि ठाकरे गटाला वेगळे नाव आणि चिन्ह दिले. शिंदे गटाला बाळासाहेबांची शिवसेना हे नाव दिले असून ढाल-तलवार हे चिन्ह दिले तर ठाकरे गटाला शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे नाव तर धगधगती मशाल हे चिन्ह मिळाले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
