नवी दिल्ली | संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात होत आहे. त्यापुर्वी पंतप्रधान मोदींनी मंगळवारी सर्वपक्षीय बैठक घेऊन पावसाळी अधिवेशनात सहकार्य करावे असे आवाहन सर्वपक्षीय नेत्यांना विशेषत: विरोधी पक्षांना केले आहे. मात्र, मागासवर्गीय आणि दलितांच्या आरक्षण प्रश्नावरुन अधिवेशन काळात आम्ही सरकारला जाब विचारणार असल्याचे समाजवादी पक्षाने स्पष्टपणे म्हटले आहे. पंतप्रधान मोदींनी लोकसभा अध्यक्षांसह सर्वच पक्षांच्या नेत्यांशी पावसाळी अधिवेशनासंदर्भात चर्चा केली आहे.
यावेळी सभागृहातील विविध चर्चांमध्ये सहभागी होऊन सहकार्य करण्याचे आवाहनही मोदींनी केली या आवाहनाला सर्वांनी सहमती देखील दर्शवली. परंतु या बैठकीनंतरही संसदीय सभागृहात शेतकरी आत्महत्या, भ्रष्टाचार, महागाई यांसारख्या मुद्द्यांवरुन विरोधक रान उठवतील, असे दिसून येत आहे. तर मॉब लिंचिंगप्रकरणी पहिल्यादिवशीच स्थगन प्रस्ताव मिळण्याची शक्यता आहे. तर समाजवादी पक्षाचे नेते रामगोपाल यादव यांनी दलित आणि मागासवर्गींच्या आरक्षणाच्या मुद्द्याबाबत कुठलिही तडजोड करणार नसल्याचे अगोदरच स्पष्ट केले आहे.
संसदीय कामकाजमंत्री अनंत कुमार यांनीही अधिवेशन उत्तमप्रकारे पार पडावे, अशी आशा व्यक्त केली आहे. संसदेचे कामकाज सुयोग्य रितीने चालणे हे देशहित आहे. तर आम्ही प्रत्येक राष्ट्रीय मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार असल्याचेही कुमार यांनी म्हटले आहे. तसेच राज्यसभेचे सभापती एम. वैंकय्या नायडू यांनीही देखील राज्यसभेतील प्रमुख नेत्यांची भेट घेऊन पावसाळी अधिवेशनात सरकारला सहकार्य करावे यासाठी आवाहन केले आहे. त्यामुळे आज सुरु होणा-या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांच्या अजेंड्यामुळे रंगत अधिक वाढण्याची चिन्हे आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.