मुंबई | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकार स्थापनेनंतर तब्बल 40 दिवसांनी मंत्रिमंडळ विस्तार झाला. पण तो एवढा का लांबवला याच्या अनेक चर्चा रंगल्या मात्र, अखेर काल (मंगळवार, 9 ऑगस्ट) मुहूर्त मिळालाच. काल भाजपचे नऊ आणि शिंदे गटाचे नऊ अशा 18 मंत्र्यांनी शपथ घेतली. म्हणजे तशी निम्मी निम्मी वाटणी झाली. मात्र विधानसभेत आमदारांची संख्या निम्मी नाही. भाजपाच्या आमदारांची संख्या ही शिंदे गटापेक्षा दुप्पट आहे. तरीही मुख्यमंत्रिपदासोबत अर्धी खाती आता शिंदेंकडे आली आहेत. पण फक्त हीच एक गोष्ट नाही तर अशा अनेक गोष्टी नोंद करण्यासारख्या आहेत. त्यातलीच एक म्हणजे मंत्रीमंडळ विस्तारात औरंगाबाद जिल्ह्याला मिळालेलं झुकतं माप! पण औरंगाबादलाच हे झुकतं माप का? याची कारणं जाणून घेऊया.
मंगळवारी झालेल्या मंत्रीमंडळ विस्ताराच्या पहिल्या टप्प्यात एकूण 18 आमदारांनी कॅबिनेट मंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यातले 3 मंत्रीपद हे एकट्या औरंगाबादच्या वाट्याला आले आहेत. याशिवाय दोन केंद्रीय मंत्रीपदं सुद्धा औरंगाबादकडे आहेतच. त्यामुळे औरंगाबाद जिल्ह्याला झुकतं माप मिळाल्याचं दिसून आलं आहे. पहिल्यांदाच औरंगाबाद जिल्ह्याला पाच मंत्रीपद मिळाली आहेत. याशिवाय एक विरोधी पक्षनेता पद देखील मिळालं आहे. विशेष म्हणजे शिवसेना आमदार अंबादास दानवे यांच्या रूपाने औरंगाबाद जिल्ह्याला विरोधीपक्ष नेतेपद सुद्धा पहिल्यांदाच मिळालं आहे. त्यामुळे आगामी काळात औरंगाबादच्या विकासात मोठी भर पडणार असल्याचं म्हंटलं जातंय.
‘या’ मंत्र्यांना मिळालं स्थान
पैठण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार संदिपान भुमरे, सिल्लोड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अब्दुल सत्तार आणि औरंगाबाद (पूर्व) आमदार अतुल सावे यांचा समावेश आहे. एकीकडे औरंगाबाद जिल्ह्याला तीन-तीन कॅबिनेट मंत्रीपद मिळाले असताना दुसरीकडे, दोन केंद्रीय मंत्रीपदं सुद्धा औरंगाबादकडे आहेतच. भागवत कराड हे राज्यसभेवर खासदार आहेत, तर रावसाहेब दानवे हे केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री आहेत. त्यामुळे एकट्या औरंगाबादला आता पाच मंत्रीपद मिळाली आहेत. तर विरोधी पक्षनेते पदही औरंगाबादकडेच आलं आहे. तसेच आगामी मंत्रिमंडळात यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारण अजूनही मंत्रिमंडळ विस्ताराचा दुसरा टप्पा बाकी आहे.
बंडखोर आमदारांना मंत्रीपद
औरंगाबाद जिल्ह्याला एकाचवेळी तीन कॅबिनेट मंत्रीपद मिळाले असतानाच त्यात औरंगाबादच्या पदरात विरोधी पक्षनेते पद सुद्धा पडलं. मंगळवारी विधानपरिषदेच्या विरोधी पक्षनेतेपदी अंबादास दानवे यांची अधिकृतरीत्या निवड करण्यात आली आहे. पण औरंगाबादला एवढं महत्त्व नक्की का देण्यात आलं असा प्रश्न अनेकांना पडलाय. त्याचं उत्तर म्हणजे मुंबईप्रमाणेच औरंगाबाद महत्त्वाचं आहे. आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने औरंगाबाद जिल्हा महत्त्वाचा मानला जातोय. खरंतर शिवसेनेचा गड मानल्या जाणाऱ्या औरंगाबाद महापालिकेत एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे फूट पडली. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांसाठी ‘औरंगाबाद’ अधिक महत्त्वाचं आहे. विशेष म्हणजे औरंगाबाद जिल्ह्यातील आमदारही शिंदेंच्या गटात सामील झाले आहेत. औरंगाबादमधील शिवसेनेतील बंडखोर आमदार अब्दुल सत्तार व संदीपान भुमरे या दोघांनाही मंत्रीपद देण्यात आलंय.
औरंगाबाद राजकारणाच्या केंद्रस्थानी
दरम्यान, औरंगाबादमध्ये आतापर्यंत शिवसेनेचं वर्चस्व राहिल्यामुळे मूळ शिवसेनेला शह देण्यासाठी औरंगाबाद जिल्ह्याला झुकतं माप देण्याची ही भाजपची रणनीती असल्याची चर्चा सुरू आहे आणि म्हणूनच पुढच्या निवडणुकांच्या दृष्टीनं जिथं ताकद हवी आहे तिथं झुकतं माप देण्यात आलंय. त्याचबरोबर ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत शिंदे गटाची ताकद दिसून आली आहे. पण आगामी निवडणुकांचं आव्हान पाहता उद्धव ठाकरे गटाकडूनही जोर लावला जात असल्याचं पाहायला मिळतंय. कारण नुकताच युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनीही औरंगाबाद दौरा केला होता. तसंच निवडणुकांच्या दृष्टीने शिवसेनेने विरोधी पक्षनेते पदही औरंगाबादलाच दिल्याचं बोललं जातंय. आता इतके मंत्रिपद एकट्या औरंगाबादला मिळाले आहेत म्हंटल्यावर औरंगाबाद जिल्हा आता राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. यामुळे औरंगबादला महत्त्व प्राप्त झालंय.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
